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Bihar News: बिहार सरकार का उद्योगों को बड़ा तोहफा, मुफ्त जमीन, 40 करोड़ तक ब्याज सब्सिडी और 14 साल तक GST माफ

बिहार सरकार ने उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए मुफ्त जमीन, ब्याज सब्सिडी और 14 साल तक GST छूट की सुविधा दी।

Bihar News: बिहार में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नीतीश कुमार सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। मंगलवार को बिहार कैबिनेट ने बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025 (BIPPP-2025) को मंजूरी दी, जिसके तहत उद्यमियों को मुफ्त जमीन, ब्याज पर भारी सब्सिडी और स्टेट GST में छूट जैसी सुविधाएं मिलेंगी। यह योजना बिहार में नए उद्योग लगाने और रोजगार बढ़ाने के लिए बनाई गई है, जो खासकर छोटे शहरों और गांवों के लोगों के लिए फायदेमंद होगी।

Bihar News: मुफ्त जमीन और ब्याज सब्सिडी की सुविधा

बिहार सरकार ने फैसला किया है कि जो उद्योग 100 करोड़ रुपये से ज्यादा का निवेश करेंगे और 1,000 से अधिक लोगों को नौकरी देंगे, उन्हें 10 एकड़ तक मुफ्त जमीन दी जाएगी। इसके अलावा, 1,000 करोड़ रुपये से ज्यादा निवेश करने वाले उद्योगों को और बड़े भूखंड मुफ्त में मिलेंगे। साथ ही, सरकार 40 करोड़ रुपये तक की ब्याज सब्सिडी देगी, जिससे उद्यमियों को लोन चुकाने में आसानी होगी। यह सुविधा खासकर उन लोगों के लिए है जो बिहार में नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं।

14 साल तक स्टेट GST में छूट

इस योजना का सबसे बड़ा लाभ यह है कि नए उद्योगों को 14 साल तक स्टेट GST (राज्य जीएसटी) में पूरी छूट मिलेगी। यानी, उद्यमियों को इस दौरान राज्य सरकार को जीएसटी नहीं देना होगा, जिससे उनकी लागत कम होगी। साथ ही, बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण (बियाडा) के तहत जमीन आवंटन में विवादों को जल्द सुलझाने के लिए तेजी से काम किया जाएगा।

बिहार में बढ़ेगा रोजगार

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि इस पैकेज का मकसद बिहार को औद्योगिक केंद्र बनाना है। इससे छोटे शहरों और गांवों में रोजगार के नए अवसर बनेंगे। खासकर युवाओं को अपने ही राज्य में नौकरी मिलेगी, जिससे उन्हें बाहर नहीं जाना पड़ेगा। यह योजना बिहार के टियर-4 और उससे नीचे के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए भी समझने और उपयोग करने में आसान है।

उद्यमियों के लिए और सुविधाएं

सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि उद्योग लगाने की प्रक्रिया को आसान बनाया जाए। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन और तेजी से मंजूरी की व्यवस्था होगी। यह कदम बिहार को निवेश के लिए आकर्षक राज्य बनाने की दिशा में बड़ा कदम है।

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