Bihar News: बिहार में राशन व्यवस्था होगी डिजिटल, मुफ्तखोरी और कालाबाजारी पर लगेगी रोक

Bihar News: बिहार में राशन वितरण को और पारदर्शी बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। बिहार सरकार ने राशन वितरण को पूरी तरह डिजिटल करने का फैसला किया है। यह नई व्यवस्था मुफ्तखोरी और अवैध वितरण पर रोक लगाएगी। साथ ही, गरीब और जरूरतमंद लोगों को सही समय पर राशन मिलेगा। यह कदम खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने के लिए उठाया गया है। आइए जानते हैं कि यह डिजिटल राशन व्यवस्था क्या है, क्यों लाई जा रही है, कब शुरू होगी, कहां लागू होगी, कैसे काम करेगी और कौन इसका हिस्सा होगा।

Bihar News: डिजिटल राशन व्यवस्था क्या है

यह नई व्यवस्था क्या है? बिहार सरकार राशन दुकानों को डिजिटल सिस्टम से जोड़ेगी। हर राशन कार्ड धारक का डेटा ऑनलाइन होगा। राशन लेने के लिए आधार कार्ड और बायोमेट्रिक सत्यापन जरूरी होगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि राशन सही व्यक्ति तक पहुंचे। सभी राशन दुकानों पर इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल (ई-पॉस) मशीनें लगेंगी, जो वितरण को आसान और पारदर्शी बनाएंगी।

यह कदम क्यों जरूरी है

यह व्यवस्था क्यों शुरू की जा रही है? बिहार में राशन वितरण में कई समस्याएं थीं। कुछ दुकानदार कम राशन देते थे या इसे कालाबाजारी में बेच देते थे। फर्जी राशन कार्ड की शिकायतें भी थीं। डिजिटल सिस्टम इन गड़बड़ियों को रोकेगा। सरकार चाहती है कि हर जरूरतमंद को उसका हक मिले और कोई भूखा न रहे।

Bihar News: कब और कहां शुरू होगी यह व्यवस्था

यह व्यवस्था कब लागू होगी? खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने बताया कि डिजिटल राशन व्यवस्था अक्टूबर 2025 से शुरू होगी। इसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा और 2026 के मध्य तक पूरे बिहार में लागू होगा। यह व्यवस्था कहां लागू होगी? पूरे बिहार की सभी राशन दुकानों पर यह सिस्टम शुरू होगा, चाहे वह शहर हो या गांव। खासकर उन इलाकों पर ध्यान दिया जाएगा जहां गड़बड़ी की शिकायतें ज्यादा हैं।

कैसे काम करेगा यह सिस्टम

यह डिजिटल व्यवस्था कैसे काम करेगी? राशन लेने के लिए लाभार्थी को आधार कार्ड देना होगा। ई-पॉस मशीन पर अंगूठे का निशान लिया जाएगा। इसके बाद राशन की मात्रा और वितरण का रिकॉर्ड ऑनलाइन अपडेट होगा। सरकार एक केंद्रीय सर्वर से सभी दुकानों की निगरानी करेगी। अगर कोई दुकानदार गलत काम करता है, तो उसे तुरंत पकड़ा जाएगा।

Bihar News: कौन होगा इसका हिस्सा

इसका हिस्सा कौन होगा? सभी राशन कार्ड धारक, राशन दुकान संचालक और खाद्य विभाग के अधिकारी इस व्यवस्था में शामिल होंगे। सरकार दुकानदारों को डिजिटल सिस्टम की ट्रेनिंग देगी। साथ ही, लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाएगी। आधार लिंक न होने पर राशन कार्ड रद्द हो सकता है, इसलिए समय पर आधार जोड़ लें।

बिहार के लिए क्यों अहम है यह बदलाव

यह कदम बिहार के लिए बहुत जरूरी है। बिहार में लाखों लोग राशन पर निर्भर हैं। डिजिटल व्यवस्था से राशन वितरण में पारदर्शिता आएगी और गरीबों का हक सुरक्षित रहेगा। सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे इस बदलाव का समर्थन करें और किसी भी समस्या की शिकायत नजदीकी खाद्य विभाग कार्यालय में करें। ज्यादा जानकारी के लिए सरकार की वेबसाइट देखें।