Bihar Chunav 2025: बिहार में ‘वोट-बंदी’ का विवाद, इंडिया गठबंधन ने चुनाव आयोग पर उठाए सवाल, मतदाता सूची संशोधन पर हंगामा
बिहार चुनाव 2025, मतदाता सूची संशोधन पर इंडिया ब्लॉक का हंगामा, ‘लोकतंत्र पर हमला’
Bihar Chunav 2025: बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने मतदाता सूची को अपडेट करने का फैसला किया है। इस प्रक्रिया को विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) कहा जा रहा है। लेकिन विपक्षी दलों के गठबंधन, इंडिया ब्लॉक, ने इसे ‘वोट-बंदी’ करार देते हुए तीखी आलोचना की है। उनका कहना है कि इस संशोधन से लाखों लोग वोट देने के अधिकार से वंचित हो सकते हैं।
चुनाव आयोग ने घोषणा की है कि बिहार में मतदाता सूची को पूरी तरह से नए सिरे से तैयार किया जाएगा। इसके लिए घर-घर जाकर सत्यापन किया जा रहा है। आयोग का कहना है कि यह कदम केवल पात्र और वास्तविक मतदाताओं को सूची में शामिल करने के लिए उठाया गया है। लेकिन इंडिया गठबंधन का दावा है कि इससे गरीब और कमजोर वर्ग के लोग, खासकर जो लोग सरकारी दस्तावेज जैसे आधार या राशन कार्ड पर निर्भर हैं, उनके नाम सूची से हट सकते हैं।
इंडिया गठबंधन की आपत्ति
इंडिया ब्लॉक ने कहा कि यह कदम ‘लोकतंत्र पर हमला’ है। उनके नेताओं का आरोप है कि इस संशोधन से बिहार में लगभग 2.5 करोड़ मतदाताओं को वोट देने से रोका जा सकता है। खासकर उन लोगों को निशाना बनाया जा रहा है जो सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ वोट करते हैं। विपक्ष का कहना है कि यह एक तरह से ‘चुनावी धांधली’ है।
नेताओं ने यह भी कहा कि आधार और राशन कार्ड जैसे सामान्य दस्तावेजों की जगह केवल ‘आधिकारिक’ दस्तावेजों को मान्यता देना गरीबों के लिए मुश्किल खड़ी करेगा। कई लोग, खासकर ग्रामीण इलाकों में, इन दस्तावेजों को जुटाने में असमर्थ हो सकते हैं।
Bihar Chunav 2025: चुनाव आयोग का पक्ष
चुनाव आयोग ने अपने बयान में कहा कि यह प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष है। इसका मकसद फर्जी मतदाताओं को हटाना और सूची को साफ-सुथरा बनाना है। आयोग ने यह भी बताया कि डिजिटल प्रक्रिया और घर-घर सत्यापन से हर पात्र नागरिक का नाम सूची में जोड़ा जाएगा।
जनता पर क्या होगा असर?
यह विवाद बिहार की जनता के लिए बड़ा सवाल बन गया है। अगर मतदाता सूची से लाखों लोगों के नाम हट गए, तो कई लोग अपने वोट के अधिकार से वंचित हो सकते हैं। खासकर गरीब, दलित और पिछड़े वर्ग के लोग इससे प्रभावित हो सकते हैं।
