8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग को कैबिनेट की मंजूरी! सैलरी में हो सकता है ₹44,000 तक का इजाफा, जानें कब से होगा लागू
केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के 'टर्म्स ऑफ रेफरेंस' (ToR) को मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज रंजना प्रकाश देसाई को इसका चेयरमैन बनाया गया है।
8th Pay Commission: देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आई है। केंद्र सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th Central Pay Commission) के गठन के लिए ‘टर्म्स ऑफ रेफरेंस’ (ToR) को मंजूरी दे दी है। यह फैसला मंगलवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लिया गया। इस मंजूरी के साथ ही, 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन और पेंशन में बंपर बढ़ोतरी का रास्ता साफ हो गया है।
8th Pay Commission: सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज होंगी चेयरमैन
सरकार ने इस महत्वपूर्ण आयोग का नेतृत्व करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज, जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को चेयरमैन नियुक्त किया है। आयोग में उनके अलावा एक पार्ट-टाइम सदस्य और एक सदस्य-सचिव भी होंगे।
कब तक आएंगी सिफारिशें और कब से होगा लागू?
कैबिनेट के फैसले के अनुसार, 8वें वेतन आयोग को अपनी सिफारिशें सौंपने के लिए गठन की तारीख से 18 महीने का समय दिया गया है।
- अपेक्षित कार्यान्वयन तिथि: हर 10 साल पर वेतन आयोग की सिफारिशें लागू की जाती हैं। 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ था। इसी ट्रेंड को देखते हुए, 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें भी 1 जनवरी 2026 से लागू होने की पूरी उम्मीद है।
कर्मचारियों की सैलरी में कितना होगा इजाफा?
8वें वेतन आयोग के लागू होने से केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन ढांचे में एक बड़ा बदलाव आएगा। यह बढ़ोतरी मुख्य रूप से ‘फिटमेंट फैक्टर’ (Fitment Factor) पर निर्भर करती है।
- 7वां वेतन आयोग: 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 गुना रखा गया था, जिससे न्यूनतम बेसिक सैलरी ₹7,000 से बढ़कर ₹18,000 हो गई थी।
- 8वें वेतन आयोग (अनुमान): रिपोर्ट्स के मुताबिक, 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को 2.46 गुना तक किया जा सकता है।
- कितनी बढ़ेगी न्यूनतम सैलरी: अगर ऐसा होता है, तो लेवल-1 के केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी, जो अभी ₹18,000 है, वह बढ़कर ₹44,000 तक हो सकती है। हालांकि, यह अभी सिर्फ अनुमान है और अंतिम फैसला आयोग की सिफारिशों पर निर्भर करेगा।
1 करोड़ से ज्यादा लोगों को होगा फायदा
सरकार के इस फैसले का सीधा असर देश के 50 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और लगभग 65 लाख पेंशनभोगियों पर पड़ेगा। वेतन और पेंशन में होने वाली इस बढ़ोतरी से न केवल कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, बल्कि बाजार में खपत बढ़ने से देश की अर्थव्यवस्था को भी गति मिलने की उम्मीद है।
यह घोषणा ऐसे समय में हुई है जब कर्मचारी लंबे समय से 8th Pay Commission के गठन का इंतजार कर रहे थे। ‘टर्म्स ऑफ रेफरेंस’ को मंजूरी मिलना इस दिशा में पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है।
