Union Cabinet Meeting: मोदी कैबिनेट ने दी हरी झंडी, 24,634 करोड़ के चार रेल प्रोजेक्ट्स
रेलवे मंत्रालय के 4 प्रोजेक्ट्स पर मोदी कैबिनेट की मुहर, महाराष्ट्र, MP, गुजरात और छत्तीसगढ़ में 894 KM नई लाइनें बिछेंगी।

Union Cabinet Meeting: नई दिल्ली, केंद्र सरकार ने आज एक बड़ा फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स (सीसीईए) की बैठक में रेलवे मंत्रालय के चार महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिल गई। इनकी कुल लागत 24,634 करोड़ रुपये है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़ के 18 जिलों में 894 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइनें बिछाई जाएंगी। इससे कनेक्टिविटी मजबूत होगी, रोजगार के नए अवसर खुलेंगे और ईंधन की बचत होगी। यह कदम प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना का हिस्सा है, जो देश को तेज विकास की राह पर ले जा रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे सालाना करोड़ों लीटर डीजल की बचत होगी।
प्रोजेक्ट्स का पूरा ब्योरा: चार लाइनें, चार राज्यों में विकास
रेल मंत्री ने बताया कि ये प्रोजेक्ट्स मल्टी-मॉडल ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेंगे। पहला प्रोजेक्ट वर्धा-भुसावल तीसरी और चौथी लाइन का है। यह 314 किलोमीटर लंबा होगा और महाराष्ट्र के औद्योगिक क्षेत्रों को जोड़ेगा। लागत 9,197 करोड़ रुपये। इससे सालाना 9 करोड़ लीटर डीजल की बचत होगी। दूसरा, गोंदिया-डोंगरगढ़ चौथी लाइन 84 किलोमीटर की, लागत 4,600 करोड़ रुपये। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थलों को जोड़ेगी, 4.6 करोड़ लीटर ईंधन बचत। तीसरा, वडोदरा-रतलाम तीसरी और चौथी लाइन 259 किलोमीटर, गुजरात-मध्य प्रदेश के बीच, 7,600 करोड़ रुपये। 7.6 करोड़ लीटर बचत। चौथा, इटारसी-भोपाल-बिना चौथी लाइन 237 किलोमीटर, 3,237 करोड़ रुपये। 6.4 करोड़ लीटर बचत और माल ढुलाई तेज। ये प्रोजेक्ट्स कोयला, सीमेंट, स्टील और अनाज जैसे सामानों की ढुलाई आसान बनाएंगे।
28 करोड़ लीटर तेल बचत, पर्यावरण को फायदा
ये प्रोजेक्ट्स से कुल 28 करोड़ लीटर तेल की बचत होगी। इससे 139 करोड़ किलो CO2 उत्सर्जन कम होगा, जो 6 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर है। 3,600 से ज्यादा गांवों और 85 लाख लोगों को सीधी रेल कनेक्टिविटी मिलेगी। विदिशा और राजनांदगांव जैसे आकांक्षी जिलों में विकास तेज होगा। रेलवे का माल परिवहन 78 मिलियन टन बढ़ेगा। रेल मंत्री ने कहा कि पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल में 1.5 लाख करोड़ के रेल प्रोजेक्ट्स मंजूर हो चुके हैं। दीपावली और छठ पर 12,000 स्पेशल ट्रेनें चलेंगी।
Union Cabinet Meeting: रोजगार और आर्थिक बूस्ट
इन प्रोजेक्ट्स से हज़ारों रोजगार के मौके बनेंगे। निर्माण कार्य से स्थानीय मजदूरों को फायदा मिलेगा। लॉजिस्टिक लागत घटेगी, तेल आयात पर निर्भरता कम होगी। पर्यावरण संरक्षण के लिए भी यह बड़ा कदम है। सरकार का लक्ष्य रेल नेटवर्क को 2 लाख किलोमीटर तक ले जाना है।