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बिहार कैबिनेट के बड़े फैसले: 30 प्रस्तावों पर लगी मुहर, रोजगार से लेकर हरित ऊर्जा तक अहम फैसले

कैबिनेट के फैसलों से युवाओं के कौशल विकास, हरित ऊर्जा और पुलिस व्यवस्था को मिलेगी नई दिशा।

पटना। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई बिहार मंत्रिपरिषद की बैठक में 30 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में युवाओं के प्रशिक्षण, हरित ऊर्जा, कृषि, पुलिस व्यवस्था, स्वास्थ्य, सड़क और पर्यटन से जुड़े कई फैसले लिए गए।

हरित हाइड्रोजन नीति को मंजूरी

कैबिनेट ने बिहार हरित हाइड्रोजन नीति, 2026 के प्रारूप को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य राज्य में हरित हाइड्रोजन के उत्पादन और इस्तेमाल को बढ़ावा देना तथा इस क्षेत्र में निवेश आकर्षित करना है। सरकार ने इसके जरिए हरित ऊर्जा और औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ाने की योजना बनाई है।

2.57 लाख युवाओं को प्रशिक्षण देने की तैयारी

‘कुशल युवा कार्यक्रम’ में बदलाव को मंजूरी दी गई है। इसके तहत हर साल 2,57,440 युवाओं को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया है। योजना का फोकस युवाओं को कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराने और रोजगार से जोड़ने पर है।

कृषि फीडरों के सोलराइजेशन पर बड़ा फैसला

राज्य के कृषि फीडरों को सौर ऊर्जा से जोड़ने के लिए 2,585 मेगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने की योजना को मंजूरी मिली है। इसके लिए कुल 2,761.55 करोड़ रुपये के अनुदान की स्वीकृति दी गई है, जिसमें विद्युत उपकेंद्रों से जुड़ी योजना भी शामिल है।

पुलिस के लिए 62.52 करोड़ रुपये

कानून-व्यवस्था से जुड़ी तैयारियों के लिए 30 वाटर कैनन और 86 वज्र वाहनों की खरीद को मंजूरी दी गई है। दोनों मदों पर कुल 62.52 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

स्वास्थ्य क्षेत्र में हीमोफीलिया योजना

हीमोफीलिया मरीजों के इलाज के लिए मुख्यमंत्री हीमोफीलिया योजना को मंजूरी दी गई है। इसके तहत दवा Emicizumab की खरीद के लिए पहले वर्ष में 26.33 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।

आंगनबाड़ी कर्मियों के मानदेय के लिए 477 करोड़

आंगनबाड़ी सेविका-सहायिका और संबंधित कर्मचारियों के मानदेय भुगतान के लिए बिहार आकस्मिकता निधि से 477 करोड़ रुपये की अग्रिम स्वीकृति दी गई है। यह राशि निर्धारित अवधि के मानदेय भुगतान में इस्तेमाल होगी।

सड़क और पटना की परियोजनाओं को भी मंजूरी

कैबिनेट ने मुंगेर में एनएच-333 के गंगटा जंगल क्षेत्र में सड़क चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण के लिए करीब 51.22 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी। वहीं मीठापुर-महुली एलिवेटेड पथ से जुड़ी रैंप और परसा-संपतचक सड़क परियोजना के लिए करीब 82.26 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।

पटना में होटल ताज सिटी सेंटर को हरी झंडी

पटना में होटल ताज सिटी सेंटर से संबंधित प्रस्ताव को बिहार पर्यटन नीति के तहत दूसरे चरण की वित्तीय स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा कॉम्फेड के माध्यम से आंगनबाड़ी के लिए टेक-होम राशन में खाद्य उत्पादों की आपूर्ति को लेकर भी निर्णय लिया गया है।

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