घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट बिजली पर पूर्ण अनुदान: बिजेंद्र प्रसाद यादव

पटना: विद्युत भवन में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि राज्य सरकार ने बिहार के घरेलू उपभोक्ताओं को राहत देते हुए मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के तहत हर महीने 125 यूनिट तक बिजली पर पूर्ण अनुदान देने का निर्णय लिया है। इस योजना का लाभ 1 अगस्त 2025 से यानी जुलाई माह के बिजली खपत से ही राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक बिजली खपत का कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। इससे राज्य के कुल 1 करोड़ 87 लाख परिवारों को लाभ होगा। 125 यूनिट के उपरांत उपयोग की जाने वाली बिजली पूर्व की अनुदानित दरों पर ही दी जाएगी, जिससे उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त भार नहीं पड़ेगा। उपभोक्ताओं को यह सुविधा सब्सिडी योजना के तहत दी जाएगी। इसका लाभ राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को मिलेगा।

उन्होंने आगे कहा कि पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से इतर, राज्य में हरित ऊर्जा के विकास की दिशा में भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। राज्य सरकार ने ऊर्जा क्षेत्र में एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए बिहार नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा नीति–2025 को राज्य मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृति प्रदान की है। उपभोक्ताओं को हरित ऊर्जा के विकास के लिए आगे आना चाहिए।

इस अवसर पर संवाददाताओं को संबोधित करते हुए विकास आयुक्त अमृत प्रत्यय ने कहा कि राज्य में 1 करोड़ 87 लाख उपभोक्ताओं को 125 यूनिट बिजली पर पूर्ण अनुदान का लाभ मिलेगा। विकास आयुक्त ने कहा कि अगले तीन वर्षों में सभी घरेलू उपभोक्ताओं को अपने घरों की छतों पर सोलर प्लांट लगाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। कुटीर ज्योति श्रेणी के उपभोक्ताओं के घरों में नि:शुल्क सोलर प्लांट लगाया जाएगा, जिसके लिए उन्हें कोई भुगतान नहीं करना होगा। वहीं अन्य घरेलू उपभोक्ताओं को भी सोलर संयंत्र लगाने पर राज्य सरकार द्वारा अनुदान प्रदान की जाएगी। यह योजना चरणबद्ध रूप से लागू की जाएगी।

ऊर्जा सचिव व बीएसपीएचसीएल के सीएमडी मनोज कुमार सिंह ने योजना के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी और विस्तार से उपभोक्ताओं को होने वाले लाभों के बारे में बताया ।उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को 1 अगस्त को आने वाले बिल में 125 यूनिट बिजली का शुल्क नहीं लिया जाएगा। यदि कोई उपभोक्ता निर्धारित 125 यूनिट से अधिक बिजली की खपत करता है तो उसे सिर्फ 125 यूनिट से अधिक की गई खपत का ही भुगतान पूर्व के अनुदान दर से ही करना होगा। इस अवसर पर दोनों वितरण कंपनियों के एमडी महेंद्र कुमार व राहुल कुमार भी उपस्थित थे।