Bihar News: बिहार की 4 लाख महिला कर्मचारियों को नीतीश सरकार का तोहफा, कार्यालय के पास मिलेगा आवास
नीतीश सरकार की योजना, हर जिले में कमेटी गठित होगी
Bihar News: बिहार की नीतीश सरकार ने राज्य की साढ़े तीन से चार लाख महिला कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी दी है। अब सरकारी कार्यालयों में काम करने वाली महिलाओं को उनके कार्यस्थल के पास आवास की सुविधा मिलेगी। इस योजना से महिला शिक्षक, महिला सिपाही और पंचायत से लेकर सचिवालय तक काम करने वाली महिलाओं को लाभ होगा। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
हर जिले में बनेगी विशेष कमेटी
इस योजना को लागू करने के लिए हर जिले में जिलाधिकारी (डीएम) की अध्यक्षता में पांच सदस्यों वाली एक कमेटी बनाई जाएगी। यह कमेटी निजी मकानों की पहचान करेगी और उनके साथ लीज समझौता करेगी। इससे महिला कर्मचारियों को अपने कार्यालय के नजदीक रहने की सुविधा मिलेगी, जिससे उनका समय और मेहनत बचेगी। अगर किसी महिला कर्मचारी को आवास से जुड़ी कोई समस्या होगी, तो संबंधित अनुमंडल के एसडीओ उसका समाधान करेंगे। यह कदम महिलाओं के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक कार्य वातावरण सुनिश्चित करेगा।
मंत्रिमंडल के अन्य बड़े फैसले
महिला कर्मचारियों के लिए आवास योजना के अलावा, मंत्रिमंडल ने कई अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लिए। सरकार ने 8,093 निम्न वर्गीय लिपिक सहित कुल 8,414 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी है। इसके साथ ही, 21,600 युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए 281 करोड़ रुपये की लागत से मेगा स्किल सेंटर खोलने का फैसला लिया गया। पटना के लोकनायक जयप्रकाश नारायण हड्डी रोग अस्पताल में स्पोर्ट्स इंजरी यूनिट के लिए 36 नए पद और 267 अन्य पदों को भी स्वीकृति दी गई। ये कदम बिहार में रोजगार और स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देंगे।
महिलाओं के लिए राहत भरा कदम
यह योजना बिहार की महिला कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत लेकर आएगी। कार्यस्थल के पास आवास मिलने से उनकी यात्रा का समय बचेगा और काम पर ध्यान देने में आसानी होगी। नीतीश सरकार का यह फैसला न केवल महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देगा, बल्कि सरकारी सेवाओं में कार्यरत महिलाओं का मनोबल भी बढ़ाएगा। यह कदम बिहार में कार्यस्थल पर लैंगिक समानता को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा प्रयास है।
