अल्पसंख्यक युवाओं को प्रशिक्षण, रोजगार के मिलेंगे अवसर, स्वरोजगार के लिए आर्थिक सहायता

पटना। बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की ओर से अल्पसंख्यक समुदाय के युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए “मुख्यमंत्री श्रमशक्ति योजना” शुरू की गई है। इस योजना का उद्देश्य युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में व्यावसायिक कौशल का प्रशिक्षण देकर उन्हें नौकरी या स्वरोजगार के लिए तैयार करना है। योजना का लाभ 18 से 45 वर्ष की आयु के पुरुष और महिलाएं ले सकते हैं।

प्रशिक्षण के साथ वित्तीय सहायता की सुविधा

मुख्यमंत्री श्रमशक्ति योजना को मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना से भी जोड़ा गया है। इसके माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले लाभार्थियों को स्वरोजगार शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का प्रावधान है।

योजना के तहत प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता से संबंधित कार्यों का प्रबंधन बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम लिमिटेड के द्वारा किया जाएगा। इससे प्रशिक्षण लेने वाले युवाओं को कौशल हासिल करने के साथ अपना काम शुरू करने में भी मदद मिल सकती है।

दो साल तक बढ़ सकती है प्रशिक्षण अवधि

योजना के तहत आवश्यकता के अनुसार प्रशिक्षण की अवधि को अधिकतम दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। इससे ऐसे प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को पूरा करने में सुविधा होगी, जिनमें अधिक समय की जरूरत होती है।

योजना के तहत प्रशिक्षण का उद्देश्य केवल प्रमाणपत्र देना नहीं, बल्कि युवाओं को रोजगार योग्य व्यावसायिक कौशल उपलब्ध कराना है। प्रशिक्षण के बाद युवा नौकरी के साथ-साथ स्वरोजगार के विकल्प पर भी काम कर सकते हैं।

इन संस्थानों के पाठ्यक्रमों पर रहेगा जोर

मुख्यमंत्री श्रमशक्ति योजना के अंतर्गत सरकारी और अर्ध-सरकारी संस्थानों द्वारा संचालित या मान्यता प्राप्त व्यावसायिक पाठ्यक्रमों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इनमें एनआईओएस, एसआईओएस, एआईसीटीई, राज्य सरकार के संस्थान और विश्वविद्यालयों से जुड़े मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम शामिल हैं।

इन पाठ्यक्रमों के जरिए युवाओं को अलग-अलग क्षेत्रों में तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जा सकता है। इससे युवाओं को अपनी रुचि और योग्यता के अनुसार कौशल विकसित करने का अवसर मिलेगा।

अल्पसंख्यक युवाओं के लिए रोजगार का रास्ता

बिहार सरकार की इस पहल का मुख्य उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय के युवाओं को कौशल प्रशिक्षण, रोजगार और स्वरोजगार के अवसरों से जोड़ना है। प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता को एक साथ उपलब्ध कराने से योजना के माध्यम से युवाओं को अपना भविष्य बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है।