पटना | बिहार में लोगों की सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए एक नई हाई-टेक पहल की जा रही है। बिहार पुलिस राज्यभर के सार्वजनिक स्थानों पर Panic Buttons लगाने की तैयारी कर रही है। इन बटनों की मदद से किसी भी आपात स्थिति में लोग सिर्फ एक बटन दबाकर तुरंत पुलिस और अन्य आपात सेवाओं को अलर्ट कर सकेंगे।
क्या है Panic Button सिस्टम?
Panic Button एक इमरजेंसी अलर्ट डिवाइस होता है। यदि किसी व्यक्ति के साथ सड़क दुर्घटना, आग लगने, अपराध, प्राकृतिक आपदा या अन्य संकट की स्थिति होती है, तो वह इस बटन को दबाकर तुरंत मदद मांग सकता है।
यह सिस्टम सीधे बिहार पुलिस के Emergency Response Support System (ERSS) Dial 112 से जुड़ा रहेगा।
किन जगहों पर लगाए जाएंगे Panic Buttons?
बिहार पुलिस के अनुसार ये Panic Buttons राज्य के प्रमुख सार्वजनिक स्थलों पर लगाए जाएंगे, जैसे:
- पार्क
- मुख्य सड़कें
- भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक स्थान
- अन्य हाई-फुटफॉल एरिया
ADGP अमित लोढ़ा ने क्या कहा?
बिहार पुलिस के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (तकनीकी सेवाएं एवं संचार) Amit Lodha ने बताया कि बिहार देश के सबसे आधुनिक इंटीग्रेटेड इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम में से एक विकसित करने की दिशा में काम कर रहा है।
उन्होंने कहा कि यह सिस्टम पश्चिमी देशों की उन्नत तकनीकों से प्रेरित होगा और भविष्य में वाहनों में लगे Panic Buttons को भी इस नेटवर्क से जोड़ा जा सकता है।
नई इमरजेंसी रिस्पॉन्स व्यवस्था की खास बातें
प्रस्तावित सिस्टम के मुख्य लाभ:
- आपातकालीन सेवाओं का एकीकृत प्लेटफॉर्म
- तेज़ प्रतिक्रिया समय
- रियल-टाइम मॉनिटरिंग और ट्रैकिंग
- आधुनिक तकनीकी ढांचा
Dial 112 की वर्तमान स्थिति
बिहार पुलिस के अनुसार:
- Dial 112 पर प्रतिदिन लगभग 6,500 कॉल्स आती हैं।
- औसत रिस्पॉन्स टाइम 11 मिनट से कम है।
- जुलाई 2022 से अब तक करीब 55 लाख कॉल्स को हैंडल किया जा चुका है।
किन माध्यमों से मिलती है सहायता?
लोग Dial 112 सेवा का उपयोग निम्न माध्यमों से कर सकते हैं:
- मोबाइल कॉल
- SMS
- SOS अलर्ट
- ERSS ऑनलाइन पोर्टल
क्या होगा फायदा?
Panic Button सिस्टम लागू होने के बाद सड़क दुर्घटना, अपराध या अन्य आपात स्थितियों में लोगों को पहले से अधिक तेज़ और प्रभावी सहायता मिल सकेगी। इससे बिहार की आपातकालीन प्रतिक्रिया व्यवस्था और मजबूत होगी।
बिहार पुलिस की यह पहल राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को तकनीकी रूप से आधुनिक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। यदि योजना सफलतापूर्वक लागू होती है, तो आम नागरिकों को संकट के समय तुरंत मदद उपलब्ध कराने में बड़ी सुविधा होगी।
