पटना। बिहार सरकार अब अपने कामकाज और योजनाओं की प्रगति को एक जगह दर्ज करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए ‘संकल्प पोर्टल’ विकसित किया जा रहा है। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अलग-अलग विभागों के काम, सरकार की घोषणाएं, लिए गए फैसले और उनके क्रियान्वयन की स्थिति दर्ज की जाएगी। इससे सरकार के स्तर पर योजनाओं की निगरानी के साथ आम लोगों को भी सरकारी कामकाज की जानकारी आसानी से मिल सकेगी।
एक प्लेटफॉर्म पर मिलेगी विभागों की जानकारी
अभी सरकारी योजनाओं और उपलब्धियों से जुड़ी जानकारी अलग-अलग विभागों और पोर्टलों पर मिलती है। संकल्प पोर्टल के जरिए इन्हें एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने की तैयारी है। विभागों को अपने काम और योजनाओं की प्रगति से जुड़ी जानकारी अपडेट करनी होगी। इससे यह देखना आसान होगा कि किसी योजना पर कितना काम हुआ और निर्धारित लक्ष्य की दिशा में विभाग कहां तक पहुंचा है।
मुख्यमंत्री की घोषणाओं से कैबिनेट फैसले तक
पोर्टल पर सिर्फ विभागीय योजनाओं की जानकारी ही नहीं, बल्कि मुख्यमंत्री की महत्वपूर्ण घोषणाओं, कैबिनेट के फैसलों और उनके अनुपालन से जुड़ी जानकारी भी दर्ज की जाएगी। इसके अलावा बड़े विकास कार्यों और परियोजनाओं की स्थिति भी डिजिटल तरीके से ट्रैक की जा सकेगी।
100 दिनों के काम का भी मिलेगा हिसाब
संकल्प पोर्टल पर सरकार के 100 दिनों के रिपोर्ट कार्ड को भी शामिल करने की तैयारी है। इससे तय अवधि में किए गए काम और निर्धारित लक्ष्यों की स्थिति को एक जगह देखा जा सकेगा। सरकार के लिए यह व्यवस्था योजनाओं की नियमित समीक्षा में भी मददगार हो सकती है।
अधिकारियों की निगरानी होगी आसान
पोर्टल का एक बड़ा उद्देश्य प्रशासनिक स्तर पर योजनाओं की निगरानी को आसान बनाना है। वरिष्ठ अधिकारी विभागों से जुड़ी प्रगति को एक ही सिस्टम पर देख सकेंगे। इससे जिन योजनाओं में काम की गति कम है, उनकी समीक्षा और आगे की कार्रवाई में मदद मिलने की उम्मीद है। बिहार सरकार का मौजूदा डिजिटल डैशबोर्ड भी परियोजनाओं और सरकारी फैसलों की निगरानी के लिए इस्तेमाल हो रहा है।
जनता को भी मिल सकेगी योजनाओं की जानकारी
सरकार की योजना के अनुसार पोर्टल को जन-सापेक्ष बनाने पर भी जोर है। इसका उद्देश्य यह है कि लोग सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों की स्थिति को एक ही जगह से समझ सकें। हालांकि, पोर्टल की सभी सुविधाएं आम लोगों के लिए कब पूरी तरह उपलब्ध होंगी, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है।
‘बिहार गति’ जैसी परियोजनाओं की भी होगी निगरानी
बिहार सरकार पहले से ही ‘बिहार गति’ के तहत 100 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं और अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं की समीक्षा कर रही है। सितंबर में मुख्यमंत्री ने सड़क निर्माण, जल संसाधन, उद्योग और समाज कल्याण विभाग से जुड़ी परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की थी। संकल्प पोर्टल जैसी व्यवस्था से इस तरह के कामों की निगरानी को एकीकृत करने में मदद मिल सकती है।
