बिहार सरकार देगी रील बनाने पर पैसा, सरकारी योजनाओं पर बनाओ वीडियो, 10 लाख व्यूज पर मिलेंगे ₹1 लाख

पटना: बिहार में सोशल मीडिया पर वीडियो और रील बनाने वाले कंटेंट क्रिएटर्स के लिए बड़ी खबर है। बिहार सरकार ने सोशल मीडिया नीति में बदलाव को मंजूरी दी है। नई व्यवस्था के तहत सरकारी योजनाओं, विकास कार्यों और सरकार की उपलब्धियों से जुड़ा अच्छा कंटेंट बनाने वाले पात्र क्रिएटर्स को उनके वीडियो पर मिले व्यूज के आधार पर पैसे मिलेंगे। नई नीति के मुताबिक, किसी योग्य वीडियो को 1 लाख व्यूज मिलने पर क्रिएटर को 10 हजार रुपये मिलेंगे ।इसी तरह 10 लाख व्यूज तक पहुंचने पर यह राशि बढ़कर 1 लाख रुपये तक हो सकती है। हालांकि, एक वीडियो के लिए अधिकतम 1 लाख रुपये ही दिए जाएंगे।

किन वीडियो पर मिलेगा पैसा?

सरकार का मकसद सोशल मीडिया के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सरकारी योजनाओं और जनहित से जुड़ी जानकारी पहुंचाना है। इसके लिए क्रिएटर्स बिहार सरकार की योजनाओं, विकास परियोजनाओं, जनकल्याणकारी कार्यक्रमों और सरकार के कामकाज से संबंधित वीडियो बना सकेंगे। हालांकि, सिर्फ किसी सरकारी योजना पर वीडियो बना देने से पैसा नहीं मिलेगा। इसके लिए क्रिएटर को सरकार की तय प्रक्रिया के अनुसार सूचना एवं जनसंपर्क विभाग (IPRD) में पंजीकरण कराकर सूचीबद्ध यानी एम्पैनल्ड होना होगा। बिना निर्धारित अनुमति या एम्पैनलमेंट के बनाए गए कंटेंट पर इसका लाभ नहीं मिलेगा।

30 दिन बाद होगी व्यूज की गिनती

नई व्यवस्था में वीडियो की लोकप्रियता को तुरंत नहीं, बल्कि तय समय के बाद देखा जाएगा। उपलब्ध जानकारी के अनुसार वीडियो के 30 दिन पूरे होने के बाद उसके व्यूज का आकलन किया जाएगा। सरकार कंटेंट की गुणवत्ता और व्यूज की वास्तविकता की भी जांच करेगी। साथ ही साथ व्यूज को फर्जी तरीके से बढ़ाने पर पैसे नहीं मिलेंगे।

सरकार के इस फैसले से बिहार के यूट्यूबर्स, इंस्टाग्राम क्रिएटर्स और अन्य सोशल मीडिया क्रिएटर्स को नया अवसर मिलने की उम्मीद है। साथ ही सरकार को अपनी योजनाओं और विकास कार्यों की जानकारी युवाओं और आम लोगों तक डिजिटल माध्यम से पहुंचाने में मदद मिलेगी।