बिहार नियोजित शिक्षक बड़ी खुशखबरी, सीएम नीतीश का ऐलान, बीपीएससी परीक्षा देने की जरूरत नहीं
नीतीश कुमार का ऐलान: विशेष शिक्षक बनने के लिए अब बीपीएससी परीक्षा देने की जरूरत नहीं।
Bihar Teacher News: बिहार के लाखों नियोजित शिक्षकों के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ी राहत वाली घोषणा की है। अब उन्हें विशेष शिक्षक का दर्जा पाने के लिए बीपीएससीबीपीएससी की परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी। यह फैसला चार दिसंबर 2025 को पटना में एक कार्यक्रम के दौरान लिया गया। नीतीश कुमार ने कहा कि नियोजित शिक्षक पहले से ही मेहनत कर रहे हैं, इसलिए उन्हें अलग से परीक्षा का बोझ नहीं डाला जाएगा। राज्य में करीब साढ़े तीन लाख नियोजित शिक्षक हैं, जो सालों से समान काम के लिए कम वेतन और सुविधाओं की मांग कर रहे थे। इस ऐलान से छोटे-छोटे गांवों के शिक्षक सबसे ज्यादा खुश हैं, क्योंकि अब उनकी नौकरी और वेतन दोनों सुरक्षित हो जाएंगे। शिक्षा विभाग जल्द ही इसके लिए अधिसूचना जारी करेगा। यह कदम बिहार सरकार की शिक्षक हितैषी नीति को दिखाता है।
नियोजित शिक्षकों को विशेष शिक्षक दर्जा, परीक्षा से छूट क्यों
नीतीश कुमार ने साफ कहा कि नियोजित शिक्षक लंबे समय से स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। उनकी योग्यता और अनुभव पहले से साबित है, इसलिए बीपीएससी की अलग परीक्षा कराना ठीक नहीं। अब सीधे विशेष शिक्षक का दर्जा मिलेगा, जिसमें वेतन सरकारी शिक्षकों के बराबर होगा। पहले नियम था कि विशेष दर्जा पाने के लिए बीपीएससी परीक्षा पास करनी होगी, लेकिन शिक्षकों के विरोध और मांगों को देखते हुए सरकार ने यह छूट दी। यह फैसला उन शिक्षकों के लिए राहत है जो उम्र या दूसरी वजहों से परीक्षा देने में असमर्थ थे। शिक्षा मंत्री ने भी इसे स्वागतयोग्य बताया। अब नियोजन इकाइयों से लेकर प्रखंड स्तर तक की प्रक्रिया आसान हो जाएगी।
शिक्षकों की पुरानी मांग पूरी, वेतन और सुविधाएं बढ़ेंगी
नियोजित शिक्षकों की सबसे बड़ी मांग थी कि समान काम का समान वेतन मिले। अब विशेष शिक्षक बनने पर वेतनमान 32 हजार रुपये से शुरू होगा और अन्य भत्ते भी मिलेंगे। पेंशन, छुट्टी और प्रमोशन की सुविधाएं भी सरकारी शिक्षकों जैसी होंगी। नीतीश कुमार ने कार्यक्रम में शिक्षकों से कहा कि वे चिंता न करें, सरकार उनके साथ है। यह ऐलान बिहार विधानसभा चुनाव के बाद शिक्षक वर्ग को खुश करने का बड़ा कदम माना जा रहा है। शिक्षक संघों ने सीएम का धन्यवाद किया और कहा कि सालों की लड़ाई रंग लाई। जल्द ही विभागीय आदेश जारी होंगे और प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
