Central Cabinet News: केंद्रीय कैबिनेट के 6 बड़े फैसले, किसानों, रेलवे और सहकारी समितियों को मिलेगा लाभ
कैबिनेट ने सहकारी समितियों के लिए 2,000 करोड़ की मदद और PMKSY के लिए 6,520 करोड़ की मंजूरी दी।
Central Cabinet News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में देश के विकास के लिए 6 महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इन फैसलों से सहकारी समितियां, किसान, रेलवे और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इनकी जानकारी दी। आइए, आसान शब्दों में जानते हैं ये फैसले क्या हैं।
1. सहकारी समितियों के लिए 2,000 करोड़ की मदद
Central Cabinet News: राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) को 2025-26 से 2028-29 तक 2,000 करोड़ रुपये मिलेंगे। हर साल 500 करोड़ रुपये दिए जाएंगे, जिससे NCDC बाजार से 20,000 करोड़ रुपये जुटाएगा। यह पैसा देश की 13,000 से ज्यादा सहकारी समितियों को मिलेगा। इससे डेयरी, मछली पालन और खाद्य प्रसंस्करण जैसे कामों को बढ़ावा मिलेगा। खासकर महिलाओं और मजदूरों की सहकारी समितियों को फायदा होगा। इस योजना से 2.9 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा और उनकी आय बढ़ेगी।
2. किसानों के लिए 6,520 करोड़ की योजना
प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (PMKSY) के लिए 6,520 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। इस योजना से खाद्य प्रसंस्करण और भंडारण को बढ़ावा मिलेगा। 50 फूड इरैडिएशन यूनिट्स और 100 फूड टेस्टिंग लैब्स बनाए जाएंगे। ये लैब्स खाने की गुणवत्ता की जांच करेंगी, जिससे फसलों का नुकसान कम होगा और किसानों की कमाई बढ़ेगी। साथ ही, भारतीय खाद्य उत्पादों का निर्यात भी बढ़ेगा।
3. चार नई रेलवे लाइनों को मंजूरी
कैबिनेट ने 11,169 करोड़ रुपये की लागत से चार नई रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दी। इनमें इटारसी-नागपुर, औरंगाबाद-परभणी, अलुआबाड़ी रोड-न्यू जलपाईगुड़ी और डांगोपोसी-जारोली रेल लाइनें शामिल हैं। ये प्रोजेक्ट 574 किलोमीटर रेल नेटवर्क बढ़ाएंगे। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल के 13 जिलों के 2,309 गांवों के 43 लाख लोग इससे लाभान्वित होंगे।
4. PM-गति शक्ति से तेज विकास
ये रेलवे प्रोजेक्ट PM-गति शक्ति योजना का हिस्सा हैं। इससे माल ढुलाई सस्ती होगी और हर साल 95.91 मिलियन टन सामान ले जाया जा सकेगा। साथ ही, 16 करोड़ लीटर तेल और 515 करोड़ किलोग्राम CO₂ की बचत होगी, जिससे पर्यावरण को भी फायदा होगा।
5. महिलाओं और मजदूरों को प्राथमिकता
NCDC के जरिए महिलाओं और मजदूरों की सहकारी समितियों को खास मदद दी जाएगी। इससे गांवों में रोजगार बढ़ेगा और लोगों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी।
6. खाद्य सुरक्षा होगी मजबूत
100 नई फूड टेस्टिंग लैब्स से खाने की गुणवत्ता की जांच होगी। इससे खाद्य सुरक्षा बढ़ेगी और भारतीय खाद्य उत्पाद वैश्विक बाजार में मजबूत होंगे।
