Bihar News: बिहार में जल्द लागू होगी नई औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, उद्योगों को मिलेगा बड़ा सहारा
बिहार में अगस्त 2025 से नई औद्योगिक निवेश नीति, खाद्य प्रसंस्करण, आईटी, कपड़ा को प्राथमिकता, BIADA के जरिए आसान जमीन आवंटन,
Bihar News: बिहार सरकार जल्द ही नई औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति लागू करने की तैयारी में है। यह नीति अगले महीने यानी अगस्त 2025 तक लागू हो सकती है। इस नीति का मकसद बिहार में नए उद्योगों को बढ़ावा देना और निवेशकों के लिए सुविधाओं को और बेहतर करना है। इससे राज्य में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और आर्थिक विकास को गति मिलेगी।
नई नीति में क्या होगा खास?
नई औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति में बिहार के लिए महत्वपूर्ण उद्योगों पर खास ध्यान दिया जाएगा। खाद्य प्रसंस्करण, कपड़ा, नवीकरणीय ऊर्जा, सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी), और सीमेंट जैसे क्षेत्रों को प्राथमिकता मिलेगी। इस नीति के तहत निवेशकों को कई तरह की सुविधाएं दी जाएंगी, जैसे:-
ब्याज सब्सिडी: उद्योग शुरू करने के लिए लिए गए लोन पर ब्याज में छूट।
जीएसटी रियायत: राज्य जीएसटी में छूट या वापसी की सुविधा।
जमीन और बिजली में छूट: उद्योगों के लिए सस्ती दरों पर जमीन और बिजली उपलब्ध होगी।
निर्यात सब्सिडी: उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विशेष सहायता।
इसके अलावा, बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण (BIADA) के माध्यम से उद्योगपतियों को ऑनलाइन पोर्टल के जरिए आसानी से जमीन आवंटन की सुविधा मिलेगी।
बिहार में उद्योगों का बढ़ता दायरा
बिहार सरकार ने पहले ही 2016 की औद्योगिक नीति के तहत 3,800 से अधिक निवेश प्रस्ताव प्राप्त किए हैं, जिनमें से 3,100 को प्रारंभिक मंजूरी मिल चुकी है। इन निवेशों के जरिए राज्य में 8,000 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश प्राप्त हुआ है। बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 के दौरान 1.81 लाख करोड़ रुपये के निवेश करारों पर हस्ताक्षर किए गए, जो राज्य के औद्योगिक विकास की तीव्र गति को दर्शाते हैं।
Bihar News: रोजगार और विकास को मिलेगा बढ़ावा
नई नीति के लागू होने से बिहार में छोटे और मध्यम उद्यमों (MSME) को बढ़ावा मिलेगा। इससे स्थानीय लोगों, खासकर युवाओं और महिलाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। सरकार ने 3,000 एकड़ से अधिक का लैंड बैंक तैयार किया है और 24 लाख वर्ग फीट के प्लग एंड प्ले शेड्स उपलब्ध कराए हैं, जो उद्योगों को तुरंत शुरू करने में मदद करेंगे।
बिहार बन रहा निवेश का केंद्र
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार की बुनियादी ढांचे और कानून-व्यवस्था में सुधार हुआ है। सड़कों, बिजली, और औद्योगिक पार्कों की बेहतर सुविधाओं ने निवेशकों का भरोसा बढ़ाया है। नई नीति बिहार को भारत का अगला औद्योगिक केंद्र बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम होगी।
निवेशकों के लिए आसान प्रक्रिया
राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड (SIPB) निवेश प्रस्तावों की समीक्षा और मंजूरी को आसान बनाता है। ऑनलाइन पोर्टल और सिंगल विंडो सिस्टम के जरिए निवेशकों को तेजी से मंजूरी मिलती है। यह नीति बिहार को निवेश के लिए और आकर्षक बनाएगी।
