Bihar News: बिहार के शिक्षकों को हर छह महीने में मिलेगी ट्रेनिंग, शिक्षा की गुणवत्ता होगी बेहतर
नीतीश सरकार की बाय-एनुअल ट्रेनिंग से बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षा स्तर सुधरेगा।
Bihar News: बिहार के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के लिए बड़ी खबर! नीतीश सरकार ने शिक्षकों को हर छह महीने में प्रशिक्षण (बाय-एनुअल ट्रेनिंग) देने का फैसला किया है। यह ट्रेनिंग शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए शुरू की गई है। इसके जरिए शिक्षकों को नई तकनीक, शिक्षण के आधुनिक तरीके और बच्चों को पढ़ाने की नई रणनीतियों की जानकारी दी जाएगी। यह खबर बिहार के शिक्षकों और अभिभावकों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे स्कूलों में पढ़ाई का स्तर सुधरेगा।
शिक्षकों को क्या फायदा होगा?
इस बाय-एनुअल ट्रेनिंग से शिक्षकों को नई शिक्षण तकनीकों का ज्ञान मिलेगा। वे डिजिटल बोर्ड, ऑनलाइन शिक्षण और बच्चों के साथ बेहतर संवाद करना सीखेंगे। यह प्रशिक्षण शिक्षकों को बच्चों की जरूरतों के हिसाब से पढ़ाने में मदद करेगा। खासकर ग्रामीण इलाकों के शिक्षकों को यह ट्रेनिंग बहुत फायदेमंद होगी, क्योंकि वहां संसाधनों की कमी रहती है। इससे शिक्षक आत्मविश्वास के साथ पढ़ा सकेंगे और बच्चों का भविष्य बेहतर होगा।
शिक्षा विभाग की पहल
बिहार शिक्षा विभाग ने इस ट्रेनिंग को अनिवार्य कर दिया है। हर छह महीने में शिक्षकों को विशेषज्ञों से प्रशिक्षण लेना होगा। यह कार्यक्रम पटना समेत बिहार के सभी जिलों में आयोजित होगा। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि यह योजना बिहार के स्कूलों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के स्तर तक ले जाएगी। ट्रेनिंग में शिक्षकों को बच्चों के मानसिक विकास, नैतिक शिक्षा और तकनीकी ज्ञान पर ध्यान देने की सलाह दी जाएगी।
बच्चों और अभिभावकों को क्या लाभ?
यह ट्रेनिंग बच्चों के लिए बड़ी सौगात है। बेहतर प्रशिक्षित शिक्षक बच्चों को आसान और रोचक तरीके से पढ़ाएंगे। इससे सरकारी स्कूलों में पढ़ाई का स्तर बढ़ेगा और बच्चे निजी स्कूलों की तरह गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पा सकेंगे। ग्रामीण इलाकों के अभिभावक, जो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, अब ज्यादा संतुष्ट होंगे। यह योजना बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति ला सकती है।
नीतीश सरकार का लक्ष्य
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में शिक्षा को सबसे ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। इस ट्रेनिंग से शिक्षकों की क्षमता बढ़ेगी और वे बच्चों को बेहतर भविष्य दे सकेंगे। सरकार का लक्ष्य है कि बिहार के सरकारी स्कूल देश में सबसे बेहतर बनें। यह योजना 2025 के अंत तक पूरे बिहार में लागू हो जाएगी।
