Bihar News: बिहार में सरकारी जमीन पर बड़ी कार्रवाई, अवैध जमाबंदी रद्द करने का आदेश, सिर्फ 1 हफ्ते में होगा एक्शन
राजस्व विभाग ने अवैध जमाबंदी रद्द करने के सख्त निर्देश जारी किए, मशरक अंचल में तेज कार्रवाई, एक हफ्ते में प्रस्ताव मांगे गए
Bihar News: बिहार सरकार ने सरकारी जमीन की सुरक्षा के लिए सख्त कदम उठाया है। जो सरकारी भूमि (लोक भूमि) गलत, संदिग्ध या अवैध तरीके से लोगों के नाम पर दर्ज (जमाबंदी) कर दी गई थी, उसे अब रद्द किया जाएगा। यह काम बहुत तेजी से होगा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने पूरे राज्य में इसकी तैयारी शुरू कर दी है। सारण जिले के मशरक अंचल में भी यह कार्रवाई जोर-शोर से चल रही है।
सरकार ने क्यों लिया यह फैसला?
कई सालों से कुछ लोग सरकारी जमीन पर कब्जा करके उसे अपने नाम पर करवा लेते थे। यह गलत काम था। अब सरकार ने फैसला किया है कि ऐसी सभी गलत जमाबंदी को चरणबद्ध तरीके से खत्म किया जाएगा। विभाग के प्रधान सचिव ने पटना से पत्र लिखकर सभी अंचलों को निर्देश दिए हैं। मकसद है कि सरकारी जमीन पर अतिक्रमण खत्म हो और सही लोगों को इसका फायदा मिले।
मशरक अंचल में क्या हो रहा है?
सारण जिले के मशरक अंचल के अंचलाधिकारी सुमंत कुमार ने सभी राजस्व कर्मचारियों और अंचल अमीनों को सख्त आदेश जारी किए हैं। उन्होंने कहा है कि:
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जिन सरकारी जमीनों की गलत या अवैध जमाबंदी हुई है, उन्हें तुरंत चिह्नित (मार्क) करें।
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हर मामले का पूरा विवरण तैयार करें।
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संबंधित अधिकारी का स्पष्ट मत लिखें।
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रद्द करने का प्रस्ताव बनाएं।
यह प्रस्ताव एक हफ्ते के अंदर तैयार करके अगले 10 दिनों में अंचलाधिकारी के पास जमा करना होगा।
अगर समय पर काम नहीं हुआ तो क्या होगा?
अंचलाधिकारी ने बहुत साफ चेतावनी दी है। अगर कोई राजस्व कर्मचारी या अंचल अमीन समय पर प्रस्ताव नहीं भेजता, तो पूरी जिम्मेदारी उसकी होगी। ऐसे में विभागीय जांच होगी और सजा भी मिल सकती है। विभाग ने इस काम को बहुत जरूरी बताया है। कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
इस कार्रवाई से किसको फायदा?
इस अभियान के माध्यम से बिहार सरकार भूमि सुधार की दिशा में बड़े बदलाव की उम्मीद कर रही है:
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गरीबों को न्याय: गांवों में गरीब लोग, जिनकी असली सरकारी जमीन किसी और ने हड़प ली थी, उन्हें न्याय मिल सकता है।
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सार्वजनिक विकास: सरकारी जमीन अब सही जगह पर इस्तेमाल होगी, जैसे स्कूल, अस्पताल, सड़क या गरीबों को पट्टा देने में।
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कब्जेदारों पर लगाम: अवैध कब्जेदारों पर लगाम लगेगी।
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पारदर्शिता: राजस्व विभाग में पारदर्शिता बढ़ेगी।
Bihar News: आम लोगों के लिए सलाह
अगर आपके गांव में सरकारी जमीन पर कोई गलत जमाबंदी चल रही है या अतिक्रमण है, तो आप लोकल राजस्व कार्यालय या अंचलाधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। सही जानकारी दें तो आपकी मदद हो सकती है। लेकिन झूठी शिकायत न करें, क्योंकि जांच होगी।
यह खबर बिहार भूमि सुधार की दिशा में बड़ा कदम है। सरकार जमीन के मालिकाना हक को साफ-सुथरा बनाने की कोशिश कर रही है। उम्मीद है कि इससे गांवों में न्याय होगा और विकास तेज होगा।
