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Bihar News: बिहार में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की मॉनिटरिंग, CM नीतीश ने दिए सख्त निर्देश

पेंशन, छात्रवृत्ति व विधवा सहायता पर विशेष नजर; मासिक रिपोर्ट, जिला टीम व फीडबैक अनिवार्य

Bihar News: बिहार में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को और प्रभावी बनाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने सभी योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग के सख्त निर्देश दिए हैं। विभागीय अधिकारियों को कहा गया है कि लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ सीधे और समय पर पहुंचे। कोई गड़बड़ी न हो। पेंशन, छात्रवृत्ति, विधवा सहायता और अन्य योजनाओं पर विशेष नजर रखी जाएगी।

मॉनिटरिंग कैसे होगी?

मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक में निर्देश दिए कि:

  • हर महीने योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट मंगाई जाए।
  • जिला स्तर पर अधिकारियों की टीम बनाई जाए।
  • लाभार्थियों से फीडबैक लिया जाए।
  • ऑनलाइन पोर्टल पर सभी डाटा अपडेट रखें।
  • गड़बड़ी पाए जाने पर तुरंत कार्रवाई हो।

नीतीश कुमार ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा योजनाएं गरीबों और कमजोर वर्ग के लिए हैं। इनमें देरी या भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

मुख्य योजनाएं कौन-सी?

बिहार में कई महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजनाएं चल रही हैं:

  • वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन।
  • छात्रवृत्ति (प्री और पोस्ट मैट्रिक)।
  • कन्या उत्थान योजना।
  • मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना।
  • अन्य सहायता योजनाएं।

इन योजनाओं से लाखों लोग लाभान्वित हो रहे हैं। लेकिन कई शिकायतें आती थीं कि लाभ समय पर नहीं मिलता। अब मॉनिटरिंग से यह समस्या दूर होगी।

विभाग की तैयारी

सामाजिक कल्याण विभाग ने सभी जिलों को निर्देश भेज दिए हैं। डीएम और डीडीसी को जिम्मेदारी दी गई है। हेल्पलाइन और शिकायत निवारण सिस्टम मजबूत किया जा रहा है। ऑनलाइन आवेदन और ट्रैकिंग की सुविधा बढ़ाई गई है।

विभागीय मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री की मंशा है कि हर पात्र व्यक्ति को लाभ मिले। कोई बीच में बाधा न आए।

Bihar News: लोगों को क्या राहत?

इस मॉनिटरिंग से गरीब परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी। पेंशन और छात्रवृत्ति समय पर आएगी। गड़बड़ी करने वालों पर कार्रवाई होगी। लोग बिना चक्कर लगाए लाभ ले सकेंगे।

पटना और अन्य जिलों के लोग इस फैसले से खुश हैं। वे कह रहे हैं कि नीतीश सरकार गरीबों की चिंता करती है। अब योजनाएं और प्रभावी होंगी।

बिहार सरकार सुशासन पर जोर दे रही है। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की मॉनिटरिंग से गरीबों को न्याय मिलेगा। उम्मीद है कि जल्द सभी लाभार्थियों तक सहायता पहुंचेगी।

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