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बिहार में नए वकीलों के लिए बड़ी राहत, हर महीने ₹5,000 स्टाइपेंड; 3 साल तक मिलेगा लाभ

बिहार में युवा वकीलों के लिए खुशखबरी, राज्य सरकार देगी आर्थिक मदद

पटना। बिहार में वकालत की शुरुआत करने वाले युवा अधिवक्ताओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। राज्य सरकार नए वकीलों को शुरुआती दौर में आर्थिक मदद देने के लिए हर महीने 5,000 रुपये का स्टाइपेंड देने जा रही है। यह राशि अधिकतम तीन साल तक दी जाएगी। यानी पात्र वकीलों को तीन वर्षों में कुल 1.80 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता मिल सकती है।

जानकारी के अनुसार इस योजना की शुरुआत इसी महीने की जा सकती है। बिहार के महाधिवक्ता एसडी संजय के अनुसार, 1 जनवरी 2024 या उसके बाद बिहार स्टेट बार काउंसिल में पंजीकरण कराने वाले नए वकील निर्धारित नियमों को पूरा करने पर इस योजना का लाभ ले सकेंगे।

22 से 32 साल के वकीलों को मिलेगा लाभ

इस योजना के लिए उम्र की सीमा भी तय की गई है। शुरुआती जानकारी के अनुसार, 22 से 32 वर्ष की उम्र वाले नए अधिवक्ता इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। सरकार का मकसद उन युवाओं की मदद करना है, जिन्होंने हाल ही में वकालत शुरू की है। वकालत के शुरुआती वर्षों में आमदनी कम होने के कारण कई युवा आर्थिक परेशानियों का सामना करते हैं। ऐसे में हर महीने मिलने वाली 5,000 रुपये की सहायता उनके लिए काफी मददगार साबित हो सकती है।

तीन साल तक हर महीने मिलेंगे ₹5,000

योजना के तहत पात्र युवा वकीलों को हर महीने 5,000 रुपये दिए जाएंगे। यह सहायता अधिकतम तीन वर्षों तक जारी रहेगी। हालांकि, केवल बार काउंसिल में पंजीकरण कराने से ही स्टाइपेंड मिलना तय नहीं है। आवेदक को योजना में बताई गई अन्य शर्तों को भी पूरा करना होगा।

आवेदन के लिए कौन-कौन से दस्तावेज चाहिए?

स्टाइपेंड के लिए आवेदन करते समय कुछ जरूरी कागजात जमा करने होंगे। इनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं:

– मैट्रिक का प्रमाण पत्र

– अधिवक्ता पंजीकरण प्रमाण पत्र

– सक्रिय प्रैक्टिस/अनुभव प्रमाण पत्र

– माता या पिता का आय प्रमाण पत्र

– निवास प्रमाण पत्र

– पैन कार्ड

– AIBE प्रमाण पत्र

– आपराधिक मामले में शामिल नहीं होने का शपथ पत्र

– वकालत के अलावा कोई दूसरा व्यवसाय नहीं करने का शपथ पत्र

– रद्द किया हुआ चेक

सभी दस्तावेज सही और निर्धारित प्रारूप में जमा करना जरूरी होगा।

बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों की भूमिका भी अहम

आवेदन जमा करने की प्रक्रिया में संबंधित अधिवक्ता संघ के पदाधिकारियों के हस्ताक्षर भी जरूरी होंगे। इसलिए आवेदन करने वाले युवा वकीलों को अपने संबंधित बार एसोसिएशन से प्रक्रिया और दस्तावेजों की जानकारी पहले ले लेनी चाहिए।

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