PM Svanidhi Credit Card Scheme: प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में नया कदम, फुटकर विक्रेताओं को मिलेगा क्रेडिट कार्ड, बिना गारंटी मिलेगी कार्यशील पूंजी

PM Svanidhi Credit Card Scheme: बिहार के बक्सर जिले में प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना) के तहत फुटकर विक्रेताओं के लिए क्रेडिट कार्ड योजना का शुभारंभ हुआ है। नगर परिषद कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य पार्षद कमरून निशा की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसकी शुरुआत की गई। इस योजना से शहरी फुटकर विक्रेताओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है।

योजना का उद्देश्य और लाभ

भारत सरकार की इस योजना के तहत बिना किसी गारंटी के फुटकर विक्रेताओं को कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराई जा रही है। इससे उनकी छोटी दुकानें और ठेला-पटरी व्यवसाय को मजबूती मिलेगी। योजना के अंतर्गत अब क्रेडिट कार्ड भी जारी किया जाएगा, जिससे विक्रेता आसानी से डिजिटल लेनदेन कर सकेंगे और औपचारिक बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ सकेंगे।

योजना के चरण इस प्रकार हैं:

• प्रथम चरण: 15 हजार रुपये का ऋण (1 वर्ष की अवधि)

• द्वितीय चरण: 25 हजार रुपये का ऋण (डेढ़ वर्ष की अवधि)

• तृतीय चरण: 50 हजार रुपये का ऋण (3 वर्ष की अवधि)

जो विक्रेता द्वितीय किस्त का ऋण समय पर जमा कर चुके हैं, वे अब क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ ले सकते हैं। इससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और व्यवसाय में विस्तार आसान होगा।

कार्यक्रम में मौजूद लोग

कार्यक्रम में नगर मिशन प्रबंधक कुमार अविनाश, आवास योजना प्रभारी राहुल सिंह, आजीविका मिशन से जुड़ी स्वयं सहायता समूह की महिलाएं, स्वच्छता साथी और नगर परिषद के अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। सभी ने योजना को फुटकर विक्रेताओं के लिए बहुत उपयोगी बताया और इसकी सराहना की। मुख्य पार्षद कमरून निशा ने कहा कि यह योजना छोटे व्यापारियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगी और उन्हें आत्मनिर्भर बनाएगी।

PM Svanidhi Credit Card Scheme: बक्सर में योजना की प्रगति

बक्सर में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत सैकड़ों फुटकर विक्रेताओं को पहले ही लाभ मिल चुका है। अब क्रेडिट कार्ड योजना से उन्हें और सुविधा मिलेगी। नगर परिषद ने सभी पात्र विक्रेताओं से अपील की है कि वे जल्द से जल्द आवेदन करें और योजना का लाभ उठाएं।

यह योजना बिहार के अन्य जिलों में भी तेजी से लागू हो रही है। सरकार का लक्ष्य है कि हर जरूरतमंद फुटकर विक्रेता तक यह सुविधा पहुंचे।