Bihar Politics: बिहार में लालू की जब्त संपत्ति पर स्कूल खोलने का प्लान, सम्राट चौधरी का बड़ा बयान

Bihar Politics: बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने चारा घोटाले में जब्त की गई लालू प्रसाद यादव की संपत्तियों का उपयोग शिक्षा के लिए करने का फैसला लिया है। उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने खुलासा किया कि इन संपत्तियों पर स्कूल और कॉलेज खोले जाएंगे। यह योजना राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देने और गरीब बच्चों को बेहतर सुविधा देने की है। छोटे शहरों और गांवों के लोग जो लालू के दौर की संपत्तियों को देखते आए हैं, उनके लिए यह बदलाव बड़ा संदेश है। सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू परिवार की अवैध संपत्ति अब जनता की सेवा में लगेगी। चारा घोटाले में CBI और ED ने कई संपत्तियां जब्त की थीं, जिनकी कीमत करोड़ों में है। अब इन पर सरकारी स्कूल बनेंगे।

Bihar Politics: सम्राट चौधरी का बयान

सम्राट चौधरी ने पटना में मीडिया से बातचीत में कहा, “चारा घोटाले में लालू प्रसाद और उनके परिवार की जो संपत्तियां जब्त हुई हैं, उन पर नीतीश सरकार स्कूल और कॉलेज खोलेगी। गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी। जो संपत्ति जनता के पैसे से बनी, वह अब जनता के काम आएगी।” उन्होंने कहा कि यह योजना जल्द शुरू होगी और पहले चरण में पटना और अन्य जिलों की जब्त संपत्तियों पर काम होगा। चौधरी ने लालू परिवार पर तंज कसा कि अब उनकी ‘चारा’ वाली संपत्ति बच्चों के भविष्य के काम आएगी।

पटना से रांची तक करोड़ों की प्रॉपर्टी

चारा घोटाले में लालू प्रसाद और उनके परिवार पर कई केस चल रहे हैं। CBI और ED ने पटना, रांची, दिल्ली और अन्य जगहों पर उनकी संपत्तियां जब्त की हैं। इनमें फ्लैट, प्लॉट, फार्म हाउस और कमर्शियल प्रॉपर्टी शामिल हैं। पटना में कई जगहों पर लालू परिवार के नाम की जमीनें हैं, जो अब सरकारी हो चुकी हैं। इनकी कुल कीमत सैकड़ों करोड़ बताई जाती है। सरकार का प्लान इन पर प्राथमिक स्कूल, हाई स्कूल और कॉलेज खोलने का है। इससे ग्रामीण और शहरी गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिलेगी।

योजना का महत्व, शिक्षा में क्रांति, गरीब बच्चों को फायदा

नीतीश सरकार की यह योजना बिहार में शिक्षा क्रांति लाने वाली है। जब्त संपत्तियों पर स्कूल बनने से सरकारी बजट बचेगा और नए संस्थान जल्द खुलेंगे। सम्राट चौधरी ने कहा कि यह लालू के दौर के भ्रष्टाचार का जवाब है। जनता का पैसा अब जनता पर खर्च होगा। योजना से हजारों बच्चों को लाभ मिलेगा। विपक्ष ने इसे राजनीतिक स्टंट बताया, लेकिन सरकार ने कहा कि यह जनहित का फैसला है। जल्द ही जमीनों की मैपिंग और निर्माण शुरू होगा। बिहार के लिए यह बड़ा कदम है।