Bihar News: मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत अब खाते में आएंगे 2 लाख रुपये, सीएम नीतीश ने बताई पूरी डिटेल, जानें किसे मिलेगा लाभ

Bihar News: बिहार सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को और मजबूत कर रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक्स (पूर्व ट्विटर) पर योजना के दूसरे चरण की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अब तक 1 करोड़ 56 लाख महिलाओं को पहली किश्त के रूप में 10 हजार रुपये दिए जा चुके हैं। अब योजना के तहत योग्य महिलाओं को 2 लाख रुपये तक की अतिरिक्त मदद मिलेगी।

योजना की मुख्य बातें

नीतीश कुमार ने लिखा कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य की महिलाओं को स्वरोजगार के लिए आर्थिक सहायता देना है। ताकि हर परिवार की एक महिला उद्यमी बन सके। योजना के तहत:

• पहली किश्त: 10 हजार रुपये (स्वरोजगार शुरू करने के लिए)

• अतिरिक्त सहायता: रोजगार शुरू करने के 6 महीने बाद काम का आकलन होगा। अच्छा प्रदर्शन करने वाली महिलाओं को 2 लाख रुपये तक की अतिरिक्त मदद मिलेगी।

यह राशि ज्यादातर किश्तों में दी जाएगी। लेकिन अगर रोजगार बहुत अच्छा चल रहा है तो जरूरत पड़ने पर एकमुश्त 2 लाख रुपये भी दिए जा सकते हैं।

कौन मिलेगा 2 लाख रुपये का लाभ?

• सभी महिलाओं को 2 लाख रुपये नहीं मिलेंगे।

• सिर्फ उन्हीं महिलाओं को अतिरिक्त राशि मिलेगी जिन्होंने पहले दिए गए 10 हजार रुपये का सही उपयोग किया और उनका रोजगार अच्छा चल रहा है।

• विभाग द्वारा 6 महीने बाद मूल्यांकन होगा।

• अच्छा प्रदर्शन करने वाली महिलाओं को ही यह राशि मिलेगी।

सरकार मार्केटिंग और सरकारी कामों से भी जोड़ेगी

मुख्यमंत्री ने बताया कि लाभुक महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों की मार्केटिंग की व्यवस्था भी की जाएगी। साथ ही उन्हें सरकारी विभागों के कामों से जोड़ा जाएगा, जैसे:

• पोशाक निर्माण

• सुधा बिक्री केंद्र

• दीदी की रसोई

इससे महिलाओं को राज्य के अंदर ही रोजगार मिलेगा और बाहर जाने की मजबूरी नहीं रहेगी।

Bihar News: योजना का प्रभाव

अब तक 1.56 करोड़ महिलाओं को पहली किश्त मिल चुकी है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में शेष आवेदकों को भी जल्द डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर (DBT) से राशि मिलेगी। मुख्यमंत्री ने विभाग को निर्देश दिया है कि योजना का क्रियान्वयन तेजी से हो और महिलाओं की स्थिति मजबूत हो।

यह योजना बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले शुरू की गई थी। सरकार का दावा है कि इससे महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और राज्य में रोजगार बढ़ेगा।