Bihar Bhumi News: बिहार में सरकारी जमीन की अवैध भू-हस्तांतरण पर सख्ती, अब बिना अनुमति ट्रांसफर करने पर मुकदमा और जब्ती
बिहार में बिना अनुमति सरकारी जमीन हस्तांतरण अवैध; रजिस्ट्री रद्द, FIR व जब्ती की कार्रवाई, माफिया पर सख्ती
Bihar Bhumi News: बिहार सरकार ने सरकारी जमीन की अवैध खरीद-बिक्री और भू-हस्तांतरण पर बड़ा शिकंजा कसा है। अब बिना अनुमति के सरकारी जमीन का ट्रांसफर करने वालों पर मुकदमा दर्ज होगा और जमीन जब्त कर ली जाएगी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सभी जिलों के डीएम और अंचल अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। अवैध हस्तांतरण के मामलों की जांच तेज कर दी गई है। इससे सरकारी जमीन माफिया पर लगाम लगेगी।
अवैध भू-हस्तांतरण कैसे होता था?
सरकारी जमीन जैसे गैरमजरुआ खास, गैरमजरुआ आम, रास्ता, नदी-नाला की जमीन को लोग फर्जी दस्तावेज बनाकर बेच देते थे। कई बार नामांतरण या रजिस्ट्री करा ली जाती थी। ताकतवर लोग या माफिया गरीबों को धमकाकर या लालच देकर जमीन हड़प लेते थे।
अब विभाग ने कहा है कि ऐसी कोई भी रजिस्ट्री या नामांतरण बिना विभाग की अनुमति के अवैध होगा। अगर कोई ऐसा करता पाया गया तो उसके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज होगा। जमीन तुरंत जब्त कर ली जाएगी।
नए निर्देश में क्या है?
विभाग के अपर मुख्य सचिव ने सभी जिलों को पत्र लिखा है। मुख्य बिंदु:
- सरकारी जमीन का कोई भी हस्तांतरण बिना अनुमति अवैध माना जाएगा।
- अगर ऐसी रजिस्ट्री या नामांतरण मिला तो तुरंत रद्द करें।
- दोषी व्यक्ति पर FIR दर्ज करें।
- जमीन को सरकार के नाम पर जब्त करें।
- पुराने मामलों की भी जांच करें और कार्रवाई करें।
डीएम को कहा गया है कि अंचल स्तर पर स्पेशल टीम बनाएं। हर महीने रिपोर्ट भेजें।
क्यों जरूरी हुई सख्ती?
बिहार में हजारों एकड़ सरकारी जमीन अवैध कब्जे में है। माफिया इसे प्लॉट बनाकर बेच देते हैं। गरीबों की जमीन भी छीनी जाती है। इससे सरकार को राजस्व का नुकसान होता है। गांवों में रास्ते, तालाब और खेल मैदान खत्म हो जाते हैं।
सरकार का कहना है कि सरकारी जमीन जनता की संपत्ति है। इसे माफिया को नहीं बेचने दिया जाएगा। अब सख्ती से कब्जा हटाया जाएगा।
Bihar Bhumi News: लोगों को क्या फायदा?
इस कार्रवाई से आम लोग खुश हैं। गांवों में रास्ते और तालाब बचेंगे। अवैध प्लॉट खरीदने वाले भी सतर्क होंगे। गरीबों की जमीन सुरक्षित रहेगी। कई जिलों में पहले से ही कब्जा हटाने का अभियान चल रहा है।
लोगों ने कहा कि सरकार का यह कदम सही है। माफिया पर लगाम लगेगी। जमीन के सही इस्तेमाल से गांवों का विकास होगा।
बिहार सरकार भूमि सुधार पर पूरा जोर दे रही है। अवैध हस्तांतरण रोकने से राजस्व बढ़ेगा और गरीबों को न्याय मिलेगा। उम्मीद है कि जल्द सभी अवैध ट्रांसफर रद्द होंगे और दोषियों को सजा मिलेगी।
