शेखपुरा समाहरणालय के मंथन सभागार में सत्येंद्र कुमार सिंह उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक हुई। जिसमें जिले के विभिन्न कार्यालयों से संबंधित विकास कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई। आज मुख्यमंत्री के बहुआयामी सात निश्चय योजना, HRMS मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली, कल्याण, PHED, जल जीवन हरियाली आदि योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई।
सभी कर्मियों का सेवा पुस्तिका होगा ऑनलाइन
बैठक में मौजूद जिला स्थापना प्रभारी के के यादव ने निर्देश देते हुए कहा कि जिले के सभी बिभाग अपने नियमित कर्मियों का डाटा ऑनलाइन करना सुनिश्चित करें। सेवा पुस्तिका को हर हाल में ऑनलाइन प्रविष्टि कराना है। HRMS प्रणाली के अंतर्गत यह कार्य किया जाना है, जो सरकार की महत्वकांक्षी और सबसे महत्वपूर्ण योजना है। जिले के सभी निकासी एवं व्यय अधिकारी को जिलाधिकारी के माध्यम से भी इसके लिये कई बार निर्देशित किया गया है, लेकिन आज भी पुलिस अधीक्षक कार्यालय, शिक्षा विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग की स्थिति काफी खराब है। पुलिस विभाग ने अभी तक 0, शिक्षा विभाग में 50 प्रतिशत एवं स्वास्थ्य विभाग में 20 प्रतिशत कर्मियों का ही सेवा पुस्तिका ऑनलाइन किया गया है। इस कार्य को पूर्ण करने के लिये 15 दिसंबर तक सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि सभी कर्मियों का सेवा पुस्तिका को ऑनलाइन करना सुनिश्चित करें।
वहीं सत्येंद्र कुमार सिंह उप विकास आयुक्त ने कहा कि पंचायत सरकार भवन के लिए सभी अंचलाधिकारी जमीन सुलभ कराएं। जहां जमीन उपलब्ध हो गई है, वहां पर कार्य को प्रखंड विकास पदाधिकारी पूर्ण करें।
नल-जल योजना में ढील बर्दाश्त नहीं
कार्यपालक अभियंता PHED ने बताया कि जिले में 81 प्रतिशत नल जल योजना का कार्य पूर्ण हो गया है। प्रत्येक पंचायत में कुआं का सर्वेक्षण भी किया गया है। पक्की गली नाली योजना के लिये सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं वरीय अधिकारी को निर्देशित किया गया की गुणवत्ता के साथ इसकी जांच करना सुनिश्चित करें, जो जनप्रतिनिधि सरकारी राशि को निकालकर कार्य पूर्ण नहीं किए हैं, उन पर प्राथमिकी दर्ज करें।
अपूर्ण कार्य करने वालों पर भी विधि सम्मत कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। नल जल योजना में पानी नहीं चलता है या टंकी नहीं लगाया गया है या कार्य को अपूर्ण छोड़ दिया गया है या राशि निकासी कर ली गई है। इससे संबंधित मुखिया, वार्ड सचिव पर विधि सम्मत कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया गया। प्रत्येक सप्ताह में जांच टीम के द्वारा सरकारी योजनाओं की गुणवत्ता की जांच की जा रही है।
विकास कार्य को समय नहीं करने वाले संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। सभी वार्ड में अनुरक्षक की नियुक्ति करने के लिए कहा गया है। अभी तक करीब 80% व।र्ड में इसकी नियुक्ति कर दी गई है।
सभी पंचायत भवनों में RTPS काउंटर होगा शुरू
सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देशित किया गया कि नली गली परियोजना की भौतिक स्थिति की जांच कर इंट्री करना सुनिश्चित करें। सभी आरटीपीएस काउंटरों की जांच करें एवं बिचौलिए से मुक्त कराएं। सभी पंचायत सरकार भवन को चालू करने का निर्देश प्रखंड विकास पदाधिकारी को दिया गया। जिन पंचायतों में पंचायत सरकार भवन बन गया है, वहां पर आरटीपीएस का संचालन करने के लिए प्रखंड विकास अधिकारी को कई निर्देश दिया गया। एक पंचायत भवन के निर्माण पर एक करोड़ 14 लाख रुपये की राशि व्यय होती है।
लॉक डाउन में बाहर से आये व्यक्तियों के लिए लगेगा जुट उद्योग
लॉक डाउन में बाहर से आये व्यक्तियों के लिए उद्योग के तहत रोजगार देने के लिए कई निर्देश दिया गया। इसके लिये LDM को निर्देश दिया गया कि जुट से बने सामान के निर्माण के लिए मशीन यथाशीघ्र देकर प्रवासियों को रोजगार देना सुनिश्चित करें।
प्रधानमंत्री आवास योजना की भी समीक्षा की गई।
वहीं मनरेगा की समीक्षा में बताया गया कि शेखोपुरसराय एवं बरबीघा प्रखंड में सबसे कम रोजगार दिया गया है। जल जीवन हरियाली अभियान के अपूर्ण कार्यों को पूर्ण करने का निर्देश दिया गया। सभी सार्वजनिक चापाकल के पास मनरेगा के पी ओ को पानी सोख्ता निर्माण कराने के लिए कई निर्देश दिया गया।
सामाजिक सुरक्षा के तहत अभी जिले में 58860 लाभुकों को पेंशन की राशि सुलभ कराई जा रही है।
आज की बैठक में डायरेक्टर DRDA, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, जिला जनसंपर्क अधिकारी, जिला कल्याण पदाधिकारी सभी कार्यपालक अभियंता, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी के साथ-साथ जिला स्तरीय सभी पदाधिकारी उपस्थित थे।
