जिलाधिकारी ने धान अधिप्राप्ति की समीक्षा, धान खरीद में गड़बड़ी होने पर नपेंगे अधिकारी

शेखपुरा जिला अधिकारी इनायत खान ने अपने प्रकोष्ठ में धान अधिप्राप्ति की समीक्षात्मक बैठक की। जिला सहकारिता पदाधिकारी मनोज कुमार सिंह ने बताया कि जिले में 45000 किसानों का निबंधन हुआ है। लेकिन धान अधिप्राप्ति में मात्र 980 किसानों को निबंधित किया गया है। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी वंचित किसानों का निबंधन जल्द करने का आदेश दिया है। इसके लिए संबंधित किसान वसुधा केंद्र, ऑनलाइन, जिला सहकारिता पदाधिकारी के कार्यालय, सभी बीडीओ, सीओ के यहां निबंधन करा सकते हैं। उन्होंने जिला सहकारिता पदाधिकारी को स्पष्ट निर्देश दिया कि 1 सप्ताह के अंदर सभी वंचित किसानों को निबंधन कराना सुनिश्चित करें। इसके लिए व्यापक प्रचार-प्रसार करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि जिले के सभी 54 पैक्स में अध्यक्ष हैं। इस वित्तीय वर्ष में धान अधिप्राप्ति की अवधि दिनांक 23 नवंबर से 31 मार्च तक निर्धारित किया गया है। सीएमआर प्राप्ति की अवधि दिनांक 23 नवंबर से 30 जून तक निर्धारित किया गया है। इस वर्ष साधारण धान का दर 1868 रू प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। जबकि धान ग्रेड A की कीमत 1888 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। जिला सहकारिता पदाधिकारी ने बैठक में बताया कि अभी बाजार में किसान 1200 रुपये प्रति क्विंटल धान की बिक्री कर रहे हैं। जिलाधिकारी ने चेतावनी देते हुए जिला सहकारिता पदाधिकारी को कहा कि शत-प्रतिशत किसानों को धान अधिप्राप्ति निर्धारित दर पर भुगतान करना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा कि पूर्ण पारदर्शिता के साथ धान अधिप्राप्ति करना सुनिश्चित करें। यदि किसी किसान को टहलाने या बरगलाने की सूचना प्राप्त होती है तो संबंधित अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। पूर्ण पारदर्शिता के साथ धान अधिप्राप्ति करें तथा जो किसान अपनी जमीन पर खेती नहीं करते हैं, वैसे किसानों के ऑनलाइन पंजीयन के लिए भूमि की विवरणी के साथ फोटो युक्त पहचान पत्र के आधार पर आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। ऐसे किसान खेती की जाने वाली भूमि एवं फोटोयुक्त पहचान पत्र के सत्यापन के बाद ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं। ऐसे किसानों के आवेदन के सत्यापन के लिए जिला स्तर, प्रखंड स्तर, पंचायत स्तर पर सहकारिता विभाग के द्वारा सत्यापन एवं ऑनलाइन पंजीकरण की व्यवस्था की गई है। ताकि किसी भी प्रकार की अनियमितता ना हो सके। किसानों का ऑनलाइन पंजीकरण आधारित डाटा बेस पर ही किसानों से धान क्रय किया जाएगा। सहकारिता विभाग द्वारा तैयार अधिप्राप्ति ऑनलाइन सॉफ्टवेयर किसान का ऑनलाइन डाटाबेस संधारित होगा। जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा कि 2 दिनों के अंदर धान के आवंटन की सीमा पंचायत वार निर्धारित कर संबंधित प्रतिवेदन देना सुनिश्चित करें। आज की इस बैठक में सत्येंद्र कुमार सिंह उप विकास आयुक्त, हरिशंकर राम जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, सत्येंद्र प्रसाद जिला जनसंपर्क अधिकारी, ओएसडी संजय कुमार के साथ-साथ सहकारिता के कई पदाधिकारी उपस्थित थे।