बिहार सरकार ने नियोजित शिक्षकों के हितों का ख्याल रखते हुए लगातार कार्य कर रही है।सभी नियोजित शिक्षक पुस्कालयाध्यक्ष का स्थानान्तरण अंतर नियोजन इकाई या अंतर जिला एक बार हो सकेगा। इसके लिए नियमावाली बनाए जाने हेतु राज्य सरकार ने छह सदस्यीय कमिटी बनाई है। जिसमें अपर सचिव शिक्षा विभाग को अध्यक्ष बनाया गया है। जबकि पंचायती राज, नगर विकास एवं आवास विभाग सहित शिक्षा विभाग के अन्य अधिकारी को रखा गया है। कमिटी के निर्णय और नियमावली का अनुमोदन शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव करेंगे और फिर नियमावली की प्रति सभी नियोजन ईकाई और शिक्षा विभाग के अधिकारी को मिल जाएगा।
