
कोरोना से अनाथ हुए बच्चों को मिलेगी सहायता राशि, पूर्व बिधायक ने दी जानकारी, जानें पूरी बात
अनाथ या बेसहारा बच्चों को सरकार 18 साल यानी बालिग होने तक मदद करेगी। वैसे बच्चे जिनकी उम्र 6 साल तक हो उसे सरकार 900 रुपये हर महीने एवं जिसकी उम्र 6 साल से लेकर 18 साल तक हो उसे हर महीने 1 हजार रुपये मदद के रूप में दिया जाएगा।
Sheikhpura: कोरोना के कारण बिहार में काफी लोग हताहत हुए हैं। कई परिवार उजड़ गए, कई बच्चे अनाथ हो गए। ऐसे समय में बिहार सरकार इस महामारी के कारण अनाथ हुए सभी बच्चों की सहायता करने के लिए आगे आई है। अनाथ हुए सभी बच्चों को सरकार उनके 18 साल पूर्ण होने तक हर महीने एक हजार रुपये सहायता के तौर पर देगी। इस बात की जानकारी देते हुए जद यू जिलाध्यक्ष व पूर्व बिधायक रणधीर कुमार सोनी ने बताया कि यह राशि समाज कल्याण विभाग के परवरिश योजना के तहत उन बच्चों को दिया जाएगा। बच्चों को मदद पंहुचाने के लिए समाज कल्याण विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को आवेदन लेने का निर्देश जारी किया है। इस योजना के तहत सभी आंगनबाड़ी सेंटर के जरिये अनाथ बच्चों के आवेदन लिए जाएंगे और जिला प्रशासन के द्वारा अंतिम सूची तैयार कर सहायता राशि जरूरतमंद बच्चों के खाते में सीधे हस्तांतरित कर दिया जाएगा।
कौन और कैसे उठा सकते हैं इसका लाभ?
बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग के इस परवरिश योजना का लाभ वैसे परिवार उठा सकते हैं,जिसका नाम बीपीएल सूची में दर्ज हो और जिसकी वार्षिक आय 60 हजार रुपये से कम हो। वैसे सभी बच्चे जो अनाथ और बेसहारा हों या फिर अपने नजदीकी रिश्तेदार के साथ रह रहे हैं। साथ ही एड्स और कुष्ट रोग से पीड़ित बच्चों को भी यह सहायता राशि प्रदान किया जाएगा।
कितनी मिलेगी सहायता राशि?
अनाथ या बेसहारा बच्चों को सरकार 18 साल यानी बालिग होने तक मदद करेगी। वैसे बच्चे जिनकी उम्र 6 साल तक हो उसे सरकार 900 रुपये हर महीने एवं जिसकी उम्र 6 साल से लेकर 18 साल तक हो उसे हर महीने 1 हजार रुपये मदद के रूप में दिया जाएगा।
लाभ लेने के लिए कैसे करें आवेदन?
इसका लाभ लेने के लिए आवेदन निःशुल्क रूप से सीडीपीओ कार्यालय या फिर बाल संरक्षण इकाई के कार्यलय से लिया जा सकता है। आवेदन भरकर उसके साथ बीपीएल सूची का प्रमाण पत्र और जन्म प्रमाण पत्र आंगनबाड़ी सेविका के पास जमा करना होगा। सेविका आवेदन की जांच कर सीडीपीओ कार्यालय में जमा करेंगी, जहां से उसे एसडीएम के पास भेजा जाएगा और अंतिम रूप से सहायता राशि के लिए नाम सूची में शामिल किया जाएगा।