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दनियावां-शेखपुरा रेलखंड जमीन अधिग्रहण विवाद: किसानों और जिला प्रशासन की बैठक बेनतीजा, जानें आज क्या हुआ…

Sheikhpura: बरबीघा नगर क्षेत्र के गोपालबाद रोड स्थित एक निजी सभागार में जिला प्रशासन एवं नारायणपुर मौजा के किसानों के बीच बैठक हुई। जिसमें दनियावां-शेखपुरा रेलखंड में अधिग्रहित जमीन विवाद के मामले को सुलझाने की कोशिश की गई। जिला प्रशासन की ओर से अनुमंडलाधिकारी कुमार निशांत ने अगुआई की। वहीं एसडीपीओ कल्याण आनंद, भू-अर्जन पदाधिकारी धर्मेश कुमार व रेलवे के इंजीनियर वी उपाध्याय भी मौजूद रहे।

किसानों को संबोधित करते हुए अनुमंडलाधिकारी ने कहा कि जिला प्रशासन किसी भी कीमत पर किसानों से जबरदस्ती जमीन नहीं लेगा। जमीन अधिग्रहण को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा जो चूक हुई है, उसमें सुधार किया जाएगा। हाईकोर्ट के फैसले से बड़ा कोई नहीं है। न्यायालय के फैसले का सम्मान किया जाएगा। फैसले के मुताबिक किसानों को 2014 के अधिकतम रेट के आधार पर मुआबजा दिया जाएगा। इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है।

साथ ही उन्होंने किसानों से अपील करते हुए कहा कि इस प्रक्रिया में समय लग सकता है। अभी कोर्ट का एक और फैसला आने में भी समय बाकी है। रेलवे फिलहाल अधिग्रहित भूमि की नापी कर उसे रेखांकित करना चाहती है। ताकि उसके हिसाब से रेलखंड व स्टेशन निर्माण की योजना बनाई जा सके। बिना मुआबजे की प्रक्रिया खत्म हुए आपकी जमीन पर रेलवे किसी भी तरह का निर्माण नहीं करेगी। इसलिए नापी के कार्य को बाधित न करें।

अनुमंडलाधिकारी की इस अपील को किसानों ने सिरे से नकार दिया। उनका कहना है कि पूर्व में भी जिला प्रशासन इस तरह की बातों में फंसाकर मामले को उलझा चुकी है। इसीलिए हमलोगों को हाई कोर्ट की शरण मे जाना पड़ा था। इसलिए बिना मुआबजा लिए हम किसी भी कीमत पर अपनी जमीन पर किसी भी तरह का कार्य नहीं होने देंगे। हम हर हाल में इसका विरोध करेंगे।

किसानों को समझाते अनुमंडलाधिकारी

जिसके बाद अनुमंडलाधिकारी व अन्य अधिकारियों ने किसानों से अनुरोध किया कि एक शिष्टमंडल बनाकर सभी लोग जिलाधिकारी से मिलें और अपनी बातों को उनके समक्ष रखें। वे जनता के हितों को ध्यान में रखकर कार्य करनेवाले पदाधिकारी हैं। वे आपकी मजबूरियों को अवश्य समझेंगे। साथ ही इस समस्या का उचित हल भी निकालेंगे। तमाम किसान भी उनकी इस बात से सहमत हुए। इस तरह यह बैठक बिना किसी निर्णय के ही सम्पन्न हो गया।

बैठक में शामिल किसान

बता दें कि वर्षों से लंबित इस मुद्दे को आपके लोकप्रिय न्यूज़ पोर्टल मगही न्यूज़ ने मुहिम के तौर पर शुरू किया। कई बार खबरों व वीडियो के माध्यम से किसानों की आवाज को प्रशासन तक पहुंचाने का काम किया। सूत्रों से जानकारी के मुताबिक इस मामले में सरकार की ओर से जिला प्रशासन को जल्द से जल्द विवाद को सुलझाने का आदेश मिला है। जिसके बाद जिला प्रशासन की ओर से भी इसपर पहल किया जा रहा है। उम्मीद है जल्द ही यह विवाद सुलझेगा और आजादी के बाद पहली बार बरबीघा में भी छुकछुक करती रेलगाड़ी आएगी।

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