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Bihar Teacher News: बिहार शिक्षक तबादला विवाद में ACS सिद्धार्थ ने DM को भेजा सख्त पत्र, जानें पूरा मामला

ACS सिद्धार्थ का DM को सख्त पत्र, शिक्षक तबादला विवाद का समाधान जिला स्तर पर।

Bihar Teacher News: बिहार में शिक्षकों के तबादले को लेकर बड़ा विवाद चल रहा है। कई शिक्षक अपनी तबादला समस्याओं को लेकर पटना के सचिवालय पहुंच रहे हैं, जिससे शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है। 26 जून 2025 को शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव (ACS) एस. सिद्धार्थ ने सभी जिलाधिकारियों (DM) को एक सख्त पत्र भेजा है। इस पत्र में उन्होंने शिक्षकों की शिकायतों को जिला स्तर पर ही हल करने का आदेश दिया है।

शिक्षकों की शिकायतों का कारण

बिहार में हाल ही में 26,665 शिक्षकों के तबादले की सूची जारी की गई थी। लेकिन कई शिक्षकों को उनके मनचाहे स्कूल नहीं मिले। कुछ शिक्षकों का तबादला मिशनरी स्कूलों या मदरसों में कर दिया गया, जहां वे पढ़ाने में असमर्थ हैं। कुछ को उनके घर से बहुत दूर के स्कूल आवंटित हुए। इन समस्याओं के कारण शिक्षक पटना के शिक्षा विभाग कार्यालय पहुंच रहे हैं, जिससे वहां भीड़ बढ़ रही है। ACS सिद्धार्थ ने इसे गंभीरता से लिया और सभी DM को पत्र लिखकर तुरंत कार्रवाई करने को कहा।

जिला स्तर पर समाधान का आदेश

ACS सिद्धार्थ ने अपने पत्र में साफ कहा कि शिक्षकों को अपनी शिकायतें लेकर पटना आने की जरूरत नहीं है। अब सभी समस्याओं का समाधान जिला स्तर पर होगा। उन्होंने DM को निर्देश दिया कि वे शिक्षकों की शिकायतों को सुनें और जल्द से जल्द उनका हल करें। इसके लिए ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर शिकायत दर्ज करने की व्यवस्था भी की गई है। इस पोर्टल के जरिए शिक्षक अपनी समस्याएं ऑनलाइन बता सकते हैं, और जिला अधिकारी उनका समाधान करेंगे।

आपसी सहमति से तबादले की सुविधा

शिक्षा विभाग ने शिक्षकों की परेशानी को देखते हुए आपसी सहमति से तबादले की सुविधा भी शुरू की है। ACS सिद्धार्थ ने इसकी घोषणा की और कहा कि इससे शिक्षकों को अपने मनपसंद स्कूल में जाने का मौका मिलेगा। यह सुविधा खासकर उन शिक्षकों के लिए है, जो अपने घर के पास के स्कूलों में पढ़ाना चाहते हैं।

Bihar Teacher News: शिक्षकों के लिए सलाह

शिक्षकों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी शिकायतें जिला कार्यालय में दर्ज करें और ई-शिक्षाकोष पोर्टल का उपयोग करें। पटना आने से समय और पैसे की बर्बादी हो सकती है। शिक्षा विभाग ने साफ कर दिया है कि अब सभी समस्याओं का समाधान जिला स्तर पर ही होगा।

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