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अब जनता करेगी मेयर, डिप्टी मेयर, सभापति व उपसभापति का चुनाव, जल्द ही अधिसूचना जारी होने की उम्मीद

Sheikhpura: राज्य के 19 नगर निगम व 263 नगर निकायों में मेयर, डिप्टी मेयर, सभापति व उपसभापति का चुनाव अब जनता खुद करेगी। मिली जानकारी के मुताबिक इसके लिए राजभवन ने नगरपालिका एक्ट में संशोधन का अध्यादेश विधि विभाग को भेज दिया है। अध्यादेश के संशोधन राज्य भर के 263 नगर निकायों पर भी लागू होंगे। इनके सभापति और उपसभापति का निर्वाचन भी सीधे वोटर करेंगे।

राजभवन को संशोधन अध्यादेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र समाप्त हो जाने के कारण जारी करना पड़ा है। इस अध्यादेश के बाद यह तय हो गया है कि इस साल अप्रैल से जून तक नगर निगमों के चुनाव में नगर सरकार की कुर्सी का निर्णय सीधे जनता के हाथ में होगा संशोधन के अनुसार मेयर डिप्टीमेयर के खिलाफ पार्षद अविश्वास प्रस्ताव भी नहीं ला सकेंगे।

उल्लेखनीय है कि विधानमंडल का शीतकालीन सत्र समाप्त होने के कारण सरकार को एक्ट संशोधन में तकनीकी दिक्कत आ रही थी इसलिए राजभवन के अध्यादेश का संवैधानिक विकल्प चुना गया। इसके द्वारा बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 की धारा 23 व 25 में संशोधन किया गया है। दोनों ही धाराएं क्रमशः मुख्य पार्षद यानी मेयर और उप मुख्य पार्षद यानी डिप्टीमेयर के चुनाव और दोनों ही के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने से संबंधित है।

नए नियम के तहत जब वार्ड पार्षद मेयर व डिप्टी मेयर का चुनाव नहीं करेंगे, तो वार्ड पार्षदों की क्षमता के एक तिहाई बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव भी नहीं ला सकेंगे। राज्यपाल के अध्यादेश के बाद विधि विभाग की कानूनी प्रक्रिया पूरी होते ही पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया, बिहारशरीफ, आरा, छपरा, पूर्णिया, सहरसा, कटिहार, मुंगेर, समस्तीपुर, दरभंगा, सीतामढ़ी, मोतिहारी, बेतिया व सीवान समेत अन्य नगर निगम में प्रत्यक्ष रूप से मुख्य पार्षद व उप मुख्य पार्षद का चुनाव होगा।

इस नए नियम के पास होते ही एक तरफ नगर निकाय चुनाव के बाद होने वाले सियासी खेल की पूरी तरह खत्म हो जाने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं दूसरी तरफ पैसे के दम पर पार्षदों की खरीद-फरोख्त का सिलसिला भी थमने का कयास लगाया जा रहा है।

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