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सभी सरकारी एवं गैर सरकारी शिक्षण संस्थान 21 जनवरी तक हुए बन्द, नया आदेश हुआ जारी

Patna: बिगत 4 जनवरी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक के बाद बिहार में कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए लगी पाबंदियों की लिस्ट जारी की गई थी। जिसके बाद गुरुवार को राज्य के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक कर सभी 38 जिलों के जिलाधिकारियों सेवर्तमान स्थिति का जायजा लिया। इस बैठक के बाद 4 जनवरी को जारी आदेश में बदलाव किया गया है।

जिसके तहत सभी विद्यालय, महाविद्यालय, शिक्षण, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान (उनके छात्रावास सहित) तत्काल प्रभाव से बंद रहेंगे। परन्तु उनके कार्यालय 50% उपस्थिति के साथ खोले जा सकेंगे तथा ऑनलाईन शिक्षण कार्य संचालित किये जा सकेंगे। केन्द्र तथा राज्य के आयोग द्वारा आयोजित नियोजन संबंधी परीक्षाएँ तथा विभिन्न विद्यालय बोर्डो द्वारा आयोजित परीक्षाएँ संचालित की जा सकेंगी।

वहीं पुलिस एवं होम गार्ड के प्रशिक्षण संस्थान तथा चिकित्सा से संबंधित शिक्षण या प्रशिक्षण संस्थान (छात्रावास सहित) खुले रहेंगे। अन्य सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों के बन्द संचालित किये जाने के संबंध में संबंधित विभागाध्यक्ष द्वारा समुचित निर्णय लिया जा सकेगा।

इसके अलावे सरकार ने सभी सरकारी कार्यालय एवं गैर सरकारी कार्यालय 50% उपस्थिति के साथ खुला रखने का आदेश दिया है। हाँ, सरकारी कार्यालयों में आगंतुकों का प्रवेश वर्जित होगा। अपवाद के रूप में आवश्यक सेवाओं यथा- जिला प्रशासन, पुलिस, होमगार्ड, कारा, सिविल डिफेंस, विद्युत आपूर्ति, जलापूर्ति स्वच्छता, फायर ब्रिगेड, स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य आपदा प्रबंधन, दूर संचार डाक विभाग से संबंधित कार्यालय, कोषागार एवं उनसे सम्बन्धित वित्त विभाग के कार्यालय, खाद्यान्न की अधिप्राप्ति से संबंधित कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग निर्वाचन विभाग की अत्यावश्यक गतिविधियों से सम्बन्धित कार्यालय यथावत् कार्य करेंगे। जबकि न्यायिक प्रशासन के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा लिया गया निर्णय प्रभावी होगा।

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