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जानें जिलास्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक में अनुसूचित जाति या जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के कितने आवेदन हुए स्वीकृत

Sheikhpura: जिलास्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की आज एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। अपर समाहर्ता सत्य प्रकाश शर्मा की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में अनुसूचित जाति या जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1995 के अंतर्गत पीड़ित को आर्थिक अनुदान प्रदान करने के लिए 13 आवेदन स्वीकृत किया गया। इसके तहत जातिसूचक गाली-गलौज व मारपीट करने के मामले में कुल 9 पीड़ितों को 25-25000 रू की राशि तत्काल भुगतान का निर्देश दिया गया। इसके साथ-साथ दो को 50 हजार, एक को 75 हजार, एवं दो अन्य को 1 लाख रुपया देने की स्वीकृति प्रदान की गई।

बता दें कि यह राशि संबंधित थानों में एफ आई आर दर्ज करने पर प्रथम किस्त के रूप में दी जाती है। द्वितीय किस्त के रूप में संबंधित आवेदकों को 50 हजार रुपया (कुल अनुदान राशि का 50% राशि) दिया जाता है। वहीं वीडियो बनाकर औरतों के साथ छेड़खानी करने एवं जातिसूचक गाली-गलौज व मारपीट करने पर सरकार के द्वारा अनुदान की राशि 2 लाख निर्धारित है। जिसमें द्वितीय किस्त के रूप में एक लाख की राशि प्रदान की जाती है।

इस बैठक में अपर समाहर्ता ने जिला कल्याण पदाधिकारी को निर्देश दिया कि संबंधित थानों में जितने भी आरोप लंबित हैं, सभी की सूची बनाकर अगले बैठक में पेश करें। वहीं लोक अभियोजक चंद्रमौली के द्वारा भी कई सुझाव दिए गए। इस बैठक में वरीय कोषागार पदाधिकारी शशिकांत आर्य, डीपीआरओ सत्येंद्र प्रसाद, आत्मा के प्रबंधक निदेशक अरविंद कुमार, जिला अभियोजन अधिकारी, जिला कल्याण पदाधिकारी सोनी कुमारी एससी एसटी थानाध्यक्ष के साथ कई अन्य अधिकारी भी मौजूद थे।

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