प्रशासनशेखपुरा

कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिये जिलाधिकारी व पुलिस कप्तान ने जारी किया संयुक्तादेश, जानें क्या हैं नए नियम

शेखपुरा जिले में लगातार बढ़ते जा रहे कोरोना संकमण के मामलों के बाद जिलाधिकारी इनायत खान एवं पुलिस अधीक्षक कार्तिकेय के शर्मा के द्वारा संयुक्त आदेश जारी किया गया है। जिसमें कोविड-19 के संक्रमण को नियंत्रित करने एवं बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 15 मई तक अतिरिक्त प्रतिबंध लागू करने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत जिला के सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान एवं अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। इस अवधि में विद्यालयों, विश्वविद्यालयों के द्वारा किसी भी तरह की परीक्षाएं नहीं ली जाएगी। बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बिहार तकनीकी चयन आयोग, केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती पुलिस,अवर सेवा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की परीक्षा पर ये नियम मान्य नहीं है। इसके अनुपालन के लिये जिला शिक्षा पदाधिकारी को आदेश दिया गया है। पूर्व के आदेश के तहत दुकानों को 7 बजे अपराहन तक बंद करने का आदेश प्राप्त था जिसे संशोधित करते हुए अब सभी दुकान 6 बजे अपराह्न में बंद हो जाएगी। सभी सरकारी एवं निजी कार्यालय अपराहन 5 बजे बंद हो जाएंगे। जिला के अंतर्गत सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, स्टेडियम पार्क एवं उद्यान पूरी तरह बंद रहेंगे। सरकार द्वारा रात्रि 9 बजे से प्रातः 5 बजे तक नाईट कर्फ़्यू लागू किया जा चुका है। बस, हवाई, रेल यात्रियों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं रहेगा। रेस्टोरेंट्स, भोजनालय, ढाबा में बैठकर खाना प्रतिबंधित रहेगा। लेकिन होम डिलीवरी रात्रि 9 बजे तक किया जाएगा। सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के सरकारी एवं निजी आयोजन पर रोक रहेगी। यह दाह संस्कार कार्यक्रम तथा विवाह एवं श्राद्ध कार्यक्रमों पर लागू नहीं होगा। दाह संस्कार के लिए अधिकतम 25 तथा शादी एवं श्राद्ध कार्यक्रम के लिए अधिकतम सीमा 100 व्यक्तियों की अनुमति रहेगी। सभी प्रकार के धार्मिक स्थल दिनांक 15 मई तक बंद रहेंगे। इस आदेश का अनुपालन हेतु अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, नगर कार्यपालक पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी सभी अंचलाधिकारी,थाना अध्यक्ष को निर्देश जारी किया गया है। इस आदेश का उल्लंघन करने वालों पर आपदा प्रबंधक अधिनियम 2005 की सुसंगत धाराओं के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। आवश्यक सेवाएं यथा, परिवहन, बैंकिंग, डाक, स्वास्थ्य एवं इससे संबंधित सेवाएं फायर, पुलिस, एंबुलेंस आदि पर छूट रहेगी। अंतर जिला एवं अन्य राज्यों के सड़क परिवहन पर कोई रोक नहीं होगी। निर्माण कार्यों एवं औद्योगिक प्रतिष्ठानों पर भी किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं रहेगा। साथ ही यह भी बताया गया कि इस दौरान अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी उक्त आदेशों को पूर्ण रूप से लागू करने के लिए संपूर्ण प्रभार में रहेंगे। अपर समाहर्ता, जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी एवं पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय) इसके वरीय प्रभार में रहेंगे ।

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