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नल-जल योजना में हुई लापरवाही तो होगी कड़ी कानूनी कार्रवाई

बिहार सरकार की बहुआयामी नल-जल योजना का हाल जमीनी स्तर पर बहुत ही खस्ताहाल है। इस स्थिति को देखते हुए सरकार ने कड़ा निर्देश जारी किया है। इस योजना के तहत में जो गड्ढे खोदे गये हैं, उन्हें हर हाल में भरने का सख्त निर्देश जारी किया गया है। अगर काम लेने वाली एजेंसी ऐसा नहीं करती है, तो 15 दिनों के बाद उस पर थाने में मुकदमा दर्ज होगा। पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने सभी जिलों के डीएम, डीडीसी व पंचायती राज पदाधिकारी को इसके लिये पत्र भी लिखा है। साथ ही जहां नल-जल योजना बंद है, उसे भी सात दिनों के भीतर चालू करने का निर्देश दिया गया है। ऐसा नहीं करने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की बात भी हुई है।

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