भूमि विवाद के बढ़ते मामलों पर नाराज हैं जिलाधिकारी, सभी अंचलाधिकारिओं के साथ बैठक कर दिए कई निर्देश

आज शेखपुरा जिलाधिकारी इनायत खान ने कार्यालय कक्ष में राजस्व से संबंधित विभिन्न पहलुओं की समीक्षात्मक बैठक की। उन्होंने सभी अंचलाधिकारी को दाखिल खारिज और म्यूटेशन पेपर आरटीपीएस काउंटर से ससमय देना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।

सरकार का स्पष्ट निर्देश है कि इसमें पारदर्शिता के साथ कार्य करना है, किसी भी स्तर पर लापरवाही होने पर सख्त कार्रवाई की बात उन्होंने कही है। ज्ञात हो कि विभिन्न अंचलों में दाखिल खारिज के कई मामले लंबित हैं। जिसमें शेखपुरा अंचल में 360, बरबीघा में 249, अरियरी में 212, चेवाड़ा में 149 म्यूटेशन काफी समय से लंबित है।

इस मामले पर जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा कि अपने कार्य में सुधार लाएं अन्यथा कार्य नहीं करने के आरोप में प्रपत्र क गठित कर विभाग को भेज दिया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने एक हफ्ते के बाद पुनः रिव्यु करने और अपेक्षित कार्य नहीं करने पर सख्त कार्रवाई की बात भी कही है। उन्होंने कहा कि अंचल अधिकारी के द्वारा राजस्व वसूली में भी सक्रिय भूमिका नहीं निभाई जा रही है। जिसकी बजह से लगान वसूली जिले में बहुत कम हुआ है। उन्होंने सभी को निर्देश दिया कि राजस्व कर्मचारियों के साथ प्रत्येक सप्ताह समीक्षा करें एवं उनका मोबाइल नंबर नाम, पता और बैठने का स्थान को सार्वजनिक करें। किसी भी स्तर पर पेंडिंग कार्य बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एलपीसी भी जिले में 90% पेंडिंग है, जिसको भी जिलाधिकारी ने गंभीरता से लिया है। उन्होंने कहा कि दो हफ्ते के अंदर सारे पेंडिंग कार्य का निष्पादन करना सुनिश्चित करें।

उन्होंने कहा कि विभिन्न विभागों की योजनाओं के लिए कार्यालय या अन्य कार्यों के लिए जमीन की उपलब्धता सुनिश्चित कराएं। हर घर नल का जल योजना के लिए पीएचईडी के कार्यपालक अभियंता ने बताया कि 20 जगहों में जमीन उपलब्ध नहीं कराया गया है। प्रत्येक पंचायत में सामुदायिक शौचालय का निर्माण किया जाना है जिसके लिये कई स्थानों पर अधिकारी के द्वारा जमीन उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिलाधिकारी ने इसे भी गंभीरता से लेते हुए एक सप्ताह के अंदर सभी पंचायतों में सामुदायिक शौचालय के लिए जमीन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। गौरतलब हो कि सामुदायिक शौचालय का निर्माण महादलित टोले में किया जाना है।

जल जीवन हरियाली सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है। इसके तहत सारी जमीनों को अतिक्रमण से मुक्त कराने का भी निर्देश उन्होंने दिया है। साथ ही सभी थाने में लगने वाले शानिवारिय भूमि विवाद निपटारा कार्यक्रम में अपेक्षित सफलता नहीं मिलने से नाराज जिलाधिकारी ने भूमि विवाद की समस्या का हर हाल में समाधान करने की बात कही है। आज की इस बैठक में अपर समाहर्ता, भूमि सुधार उप समाहर्ता, जिला जनसंपर्क अधिकारी के साथ-साथ सभी प्रखंडों के अंचल अधिकारी उपस्थित थे।