बरबीघा नगर परिषद के विस्तारीकरण को रद्द करने के लिये जिलाधिकारी से मिले जन-प्रतिनिधि, दिया आवेदन

शेखपुरा जिले के बरबीघा नगर परिषद के विस्तारीकरण के प्रस्ताव को रद्द करने के लिये आज बरबीघा प्रखण्ड प्रमुख सुदो राम व जिला परिषद सदस्या गीता देवी ने जिलाधिकारी इनायत खान से मिलकर अलग-अलग आवेदन सौंपा। इस सम्बंध में जानकारी देते हुए सूदो राम ने बताया कि नगर विकास एवं आवास विभाग के द्वारा प्रस्तावित नगर निकाय (नगर परिषद, बरबीघा) में ग्राम पंचायत तेउस, जगदीशपुर एवं सामस खुर्द को शामिल किया गया है, जो बिल्कुल निराधार है।

नगर निकाय में वैसे गाँवों एवं पंचायतों को लिया जाना था, जो पूर्व से विकसित रहता है। जबकि प्रखंड के वैसे पचायतों को शामिल किया गया है, जिसमें आबादी कें लगभग 85% लोग कृषि पर आधारित हैं। इस कारण पंचायत के किसानों एवं मजदूरों को अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। कृषि से ही प्रखंड के किसान एवं मजदूर मिलकर अपने परिवार का भरण-पोषण करते थे।

साथ ही उन्होंने लिखा है कि पंचायत के किसानों को कृषि इनपुट अनुदान, रियायती दर पर बिजली, बागवानी, पशुशेड, पैन, तालाबों, पुलिया इत्यादि एवं मजदूरों को मनरेगा के तहत मजदूरी का लाभ मिलता था, परन्तु नगर निकाय में शामिल होने पर पंचायत के किसान मजदूरों को नगर निकाय का सारा टैक्स यहाँ तक कि नगर निकाय के नियम के अनुसार पैदल यात्री पर भी टैक्स लगाने का प्रावधान निहित है, जिसका अधिभार ग्राम पंचायत के लोग सहन नहीं कर पायेंगे।

ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायतों को पंचायत में ही बने रहने की जरूरत है। जिला परिषद सदस्या ने भी अपने आवेदन में इन्ही बातों का जिक्र करते हुए इसे निराधार बताते हुए इसे रद्द करने की बात कही है।