शेखपुरा
एक तरफ बिहार सरकार ने शराबबंदी को सफल बनाने के लिये पूरी ताकत लगा दी है। वहीं दूसरी तरफ छापामारी और अनुसंधान में मामूली त्रुटियों के कारण शराब माफियाओं को इसका लाभ मिलने का आरोप भी सामने आने लगा है।
इसी के मद्देनजर आबकारी मामले के विशेष न्यायाधीश राजीव कुमार ने अभियोजन और उत्पाद विभाग के साथ मंत्रणा बैठक आयोजित किया। बैठक में शराब मामलों के विशेष अभियोजक संजय कुमार, उत्पाद अधीक्षक संजय कुमार चौधरी सहित अन्य मौजूद थे। इस बैठक में पुलिस और उत्पाद विभाग द्वारा शराबबंदी को लेकर किए जा रहे छापामारी और अनुसंधान के क्रम में विभिन्न प्रकार के कानूनी प्रावधानों के स्पष्ट उल्लेख प्राथमिकी या आरोपपत्र में नहीं रहने के कारण न्यायालय में आरोपियों को लाभ मिल जाने का अंदेशा जताया गया।
इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करने, शराब के जब्ती, अर्ध निर्मित शराब को मौके पर नष्ट किए जाने के साथ-साथ आरोप पत्र समर्पित करने के समय भी अभियोजन पदाधिकारी से सहयोग करने का आग्रह किया गया। उत्पाद विभाग और पुलिस को अभियोजन के साथ लगातार संपर्क स्थापित कर शराब संबंधी मामलों के न्यायालय में प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने पर बल दिया गया।
बताया गया कि पूरे राज्य में लागू शराबबंदी के तहत जिले में पुलिस और उत्पाद विभाग द्वारा लगातार शराब के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। परंतु कागजी तौर पर छोटी-छोटी त्रुटियों का लाभ लेकर शराब मामलों के आरोपी कानून के चंगुल से बाहर निकल पाने में सफल हो रहे हैं। इससे शराबबंदी को लेकर सरकार के मूल उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो पा रही है।
