शेखपुरा में किसानों से हो रही धान अधिप्राप्ति में मिल रही शिकायतों के बाद जिलाधिकारी इनायत खान इस मसले पर काफी सख्त हो गई हैं। उनके निर्देश पर आज जिले के अपर समाहर्ता सत्य प्रकाश शर्मा के द्वारा खरीफ विपणन मौसम वर्ष 2020- 21 के अंतर्गत जिले में धान अधिप्राप्ति में अपेक्षित गति लाने के लिए सभी चयनित पैक्स/व्यापार मंडल के अध्यक्ष, कृषि समन्वयक, किसान सलाहकार एवं प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी एवं प्रखंडों के प्रभारी पदाधिकारी को आज वी सी के माध्यम से कई आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया।
इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किसान सलाहकारों के माध्यम से पंचायत वार किसानों की सूची को तैयार कर उनसे धान अधिप्राप्ति सुनिश्चित करने का निर्देश भी दिया गया। साथ ही यह भी कहा गया कि वर्तमान अधिप्राप्ति के क्रम में सहकारिता विभाग को लिखित प्रक्रिया का उपयोग करते हुए बड़ी संख्या में किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की अधिप्राप्ति के लिए सामने आ रहे हैं।
किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का पूर्ण लाभ देने और किसी प्रकार के डीस्ट्रेस सेल को रोकने के लिए यह वांछित है कि मौसम के शुरू में ही अधिक से अधिक संख्या में किसानों से धान की खरीद की जाए। इसके लिए कई उपाय आज वी सी के माध्यम से बताए गए।
कृषि विभाग के किसान सलाहकारों को निर्देश दिया गया कि 29 दिसंबर 20 से 31 दिसंबर 20 तक अपने संबंधित पंचायत के प्रत्येक गांव में शिविर आयोजित कर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की बिक्री करने वाले किसानों की सूची, धान की मात्रा, बिक्री की तिथि के साथ प्रत्येक दिन सहकारिता विभाग के वेबसाइट http://www.epacs.bihar.nic.in पर किसानों की निबंधन संख्या के आधार पर सूची अपलोड करेंगे और उसके अनुसार प्रतिदिन संबंधित पैक्स और व्यापार मंडलों को किसानों की सूची से अवगत कराने की पूर्ण कार्रवाई करेंगे।
साथ ही किसान सलाहकार की यह जिम्मेदारी होगी कि वे कृषि विभाग के किसान डेटाबेस में उपलब्ध मोबाइल संख्या के आधार पर किसानों को इस अभियान के बारे में फोन पर भी सूचित करना सुनिश्चित करेंगे। 1 जनवरी 2021 से 10 जनवरी 2021 तक के सभी किसानों से प्राथमिकता के आधार पर या व्यापार मंडलों के द्वारा धान की खरीद सुनिश्चित करें और किसान के खाते में पी एफ के माध्यम से 48 घंटे के भीतर राशि में संबंधित पक्ष पैक्स/व्यापार मंडल के क्रय केंद्र पर उपस्थित रहने का निर्देश भी दिया गया है। साथ ही वे यह भी सुनिश्चित करेंगे कि किसानों से धान की खरीद में किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न ना हो।
बताते चलें कि इस अवधि में और इसके बाद भी सामान्य तरीके से धान की अधिप्राप्ति जारी रहेगी। इसके सफल क्रियान्वयन के लिए किसान सलाहकार के कार्यों की निगरानी करने के लिए सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को अनुसरण की जिम्मेवारी भी दी गई है। साथ ही कोई भी इच्छुक किसान छूटे नहीं और सामान्यतः न्यूनतम समर्थन नहीं उठा पाने वाले किसानों को अधिक से अधिक संख्या में इस अभियान में शामिल करने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावे जिला स्तर पर भी जिला टास्क फोर्स के द्वारा धान अधिप्राप्ति अभियान का दैनिक अनुसरण किया जाएगा।
