पटना। बिहार में उद्योग लगाने और कारोबार शुरू करने की प्रक्रिया को आसान बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। उद्योग विभाग ने Revamped Single Window Clearance Portal लॉन्च किया है। नए पोर्टल का मकसद निवेशकों को अलग-अलग सरकारी विभागों की मंजूरी के लिए कई जगह आवेदन करने की परेशानी से राहत देना है। अब जरूरी मंजूरियों की जानकारी लेने से लेकर आवेदन करने और उसकी स्थिति देखने तक की कई सुविधाएं एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मिलेंगी।
9 विभागों की 62 सेवाएं एक प्लेटफॉर्म पर
नए सिंगल विंडो पोर्टल पर फिलहाल 9 विभागों और एजेंसियों की 62 सेवाओं को जोड़ा गया है। इनमें प्रदूषण नियंत्रण, मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन, विधिक माप विज्ञान, जल संसाधन, अग्निशमन, ऊर्जा, पर्यावरण एवं वन, पथ निर्माण तथा राजस्व एवं भूमि सुधार से जुड़ी सेवाएं शामिल हैं।
‘Know Your Approval’ से पता चलेगी जरूरी मंजूरी
पोर्टल में Know Your Approval (KYA) नाम का नया मॉड्यूल भी दिया गया है। इसके जरिए निवेशक यह पता कर सकते हैं कि उनके प्रोजेक्ट के लिए कौन-कौन सी मंजूरी जरूरी होगी। इसमें प्रोजेक्ट को मुख्य रूप से Pre-Establishment और Pre-Operation चरणों के आधार पर देखा जाता है। जरूरी मंजूरियों की जानकारी मिलने के बाद उसी प्लेटफॉर्म से संबंधित आवेदन की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा सकती है।
आवेदन से लेकर स्टेटस ट्रैक करने की सुविधा
नए पोर्टल पर निवेशक संबंधित लाइसेंस और मंजूरी के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पहले से प्राप्त लाइसेंस को पोर्टल पर अपलोड करने और आवेदन की स्थिति को ऑनलाइन ट्रैक करने की सुविधा भी दी गई है। इससे निवेशकों को यह जानने में आसानी होगी कि उनका आवेदन किस चरण में है और आगे किस प्रक्रिया की जरूरत है।
आवेदन से पहले भी मिलेगी मदद
पोर्टल में केवल मंजूरी लेने की सुविधा ही नहीं है। इसमें Register Your Intent, Strategic Partnership और Investor Facilitation जैसे विकल्प भी जोड़े गए हैं। इनके जरिए संभावित निवेशक औपचारिक आवेदन करने से पहले संबंधित अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं। सेक्टर और जिले के स्तर पर अधिकारियों की जानकारी तथा अपॉइंटमेंट की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है।
Ease of Doing Business को मिलेगा बढ़ावा
बिहार सरकार का जोर राज्य में निवेश के लिए बेहतर कारोबारी माहौल तैयार करने पर है। सिंगल विंडो पोर्टल को इसी दिशा में एक डिजिटल सुधार के तौर पर देखा जा रहा है। सरकारी पोर्टल के अनुसार, इसका उद्देश्य निवेशकों को रजिस्ट्रेशन से लेकर मंजूरी और प्रोत्साहन से जुड़े कामों के लिए एकीकृत ऑनलाइन व्यवस्था देना है। उद्योग विभाग के सचिव कुंदन कुमार ने पोर्टल को मंजूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता और बेहतर निगरानी की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। वहीं उद्योग निदेशक मुकुल कुमार गुप्ता के अनुसार, इसका उद्देश्य निवेशकों के लिए मंजूरी की पहचान से लेकर आवेदन और दस्तावेज अपलोड करने तक की प्रक्रिया को ज्यादा सरल बनाना है।
