Bihar News: 31 जनवरी तक हर जमीन विवाद का निपटारा, सीएम नीतीश कुमार ने चार बड़े ऐलान किए
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 31 जनवरी तक सभी जमीन विवाद निपटाने का ऐलान किया, भू-मापन तेज, ऑनलाइन प्रक्रिया सरल, विशेष कैंप लगेंगे
Bihar News: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जमीन से जुड़े विवादों को कम करने और लोगों के जीवन को आसान बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। समृद्धि यात्रा पर गोपालगंज रवाना होने से पहले सीएम ने चार महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। उन्होंने घोषणा की है कि 31 जनवरी 2026 तक राज्य में सभी जमीन से जुड़े काम पूरे कर लिए जाएंगे। यह फैसला सात निश्चय-3 के सातवें निश्चय ‘सबका सम्मान-जीवन आसान’ (Ease of Living) के तहत लिया गया है।
सीएम नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पर लिखा
“20 नवंबर 2025 को नई सरकार बनने के कुछ दिनों बाद ही हमने सात निश्चय-3 (2025-30) लागू किया। इसका सातवां निश्चय ‘सबका सम्मान-जीवन आसान’ है। इसका मुख्य उद्देश्य नागरिकों के दैनिक जीवन की मुश्किलें कम करना है। इसी दिशा में हम लगातार फैसले ले रहे हैं।”
चार बड़े ऐलान क्या हैं?
सीएम ने जमीन विवाद कम करने के लिए चार मुख्य निर्णय लिए हैं:
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जमीन मापन (भू-मापन) का काम तेज: सभी जिलों में भू-मापन का काम तेजी से पूरा किया जाएगा। पुराने और नए मापन के विवादों को जल्द सुलझाया जाएगा।
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जमीन विवादों का तेज निपटारा: राजस्व विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि 31 जनवरी तक लंबित सभी जमीन विवादों का निपटारा हो जाए।
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ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रक्रिया सरल: जमीन से जुड़े कामों को और आसान बनाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल को अपडेट किया जाएगा। साथ ही ऑफलाइन प्रक्रिया में भी पारदर्शिता लाई जाएगी।
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लंबित मामलों पर विशेष अभियान: हर जिले में विशेष कैंप लगाए जाएंगे, जहां लोग अपने जमीन विवादों को सीधे दर्ज करवा सकेंगे और तुरंत समाधान पा सकेंगे।
इन फैसलों से लाखों लोगों को फायदा होगा, जिनके जमीन विवाद लंबे समय से अटके हुए हैं।
Bihar News: सात निश्चय-3 का सातवां निश्चय
सात निश्चय-3 कार्यक्रम के तहत राज्य को अगले 5 साल में देश के सबसे विकसित राज्यों में शामिल करने का लक्ष्य है। ‘सबका सम्मान-जीवन आसान’ निश्चय के तहत सरकार रोजमर्रा की समस्याओं को दूर करने पर जोर दे रही है। जमीन विवाद बिहार में सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। सीएम का यह फैसला इसी समस्या को जड़ से खत्म करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इन फैसलों से लोगों का समय बचेगा, झगड़े कम होंगे और विकास कार्यों में तेजी आएगी।
लोगों में उम्मीद
यह घोषणा पटना में हुई समृद्धि यात्रा के दौरान आई है। लोग इसे बहुत सकारात्मक मान रहे हैं। कई लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि लंबे समय से अटके जमीन के मामले अब जल्द सुलझेंगे।
राजस्व विभाग और जिला प्रशासन को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि 31 जनवरी तक कोई लापरवाही न बरती जाए। हम इस अभियान से जुड़े अपडेट आपको लगातार देते रहेंगे।
